काठमाडौं। द्वन्द्वका क्रममा कर्णाली प्रदेशमा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उपचारार्थ कर्णाली प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी र प्रतिष्ठानका डीन प्रा डा मुनिराज क्षेत्रीको रोहबरमा आइतबार कानुन मन्त्रालयका सचिव शोभाकान्त पौडेल र प्रतिष्ठानका निर्देशक धर्मराज गोसाईंले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
जनयुद्ध, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अपाङ्ग भई उपचारको अभावमा कष्टकर जीवन विताइरहेका घाइते तथा अपाङ्ग नागरिकको उपाचारार्थ देशका चार प्रतिष्ठान र एउटा प्रदेशस्तरको अस्पताललाई प्रतिअस्पताल १० लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने समझदारी गरिएको कानूनमन्त्री भण्डारीले बताए।
“अहिले तत्काल घाइते योद्धाको उपचार गर्न मन्त्रालयले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रदेश अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ,” कानुनमन्त्री भण्डारी भने “एक हप्तामा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान, वीरअस्पताल र शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र काठमाडौंसँग सम्झौता हुँदैछ।”
त्यसैगरी उपचारका क्रममा दैनिक कुरुवा बस्नुपर्ने भए बसेको कुरुवालाई दैनिक एक हजार पाँच सय रकम उपलब्ध गराउने गरी प्रतिष्ठान तथा अस्पतालसँग समझदारी भएको सचिव पौडेलले बताए।
रासस
" />
काठमाडौं। द्वन्द्वका क्रममा कर्णाली प्रदेशमा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उपचारार्थ कर्णाली प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी र प्रतिष्ठानका डीन प्रा डा मुनिराज क्षेत्रीको रोहबरमा आइतबार कानुन मन्त्रालयका सचिव शोभाकान्त पौडेल र प्रतिष्ठानका निर्देशक धर्मराज गोसाईंले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
जनयुद्ध, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अपाङ्ग भई उपचारको अभावमा कष्टकर जीवन विताइरहेका घाइते तथा अपाङ्ग नागरिकको उपाचारार्थ देशका चार प्रतिष्ठान र एउटा प्रदेशस्तरको अस्पताललाई प्रतिअस्पताल १० लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने समझदारी गरिएको कानूनमन्त्री भण्डारीले बताए।
“अहिले तत्काल घाइते योद्धाको उपचार गर्न मन्त्रालयले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रदेश अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ,” कानुनमन्त्री भण्डारी भने “एक हप्तामा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान, वीरअस्पताल र शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र काठमाडौंसँग सम्झौता हुँदैछ।”
त्यसैगरी उपचारका क्रममा दैनिक कुरुवा बस्नुपर्ने भए बसेको कुरुवालाई दैनिक एक हजार पाँच सय रकम उपलब्ध गराउने गरी प्रतिष्ठान तथा अस्पतालसँग समझदारी भएको सचिव पौडेलले बताए।
रासस
">
द्वन्द्वका घाइते उपचारार्थ मन्त्रालय र प्रतिष्ठानबीच समझदारी: Dekhapadhi
कर्णाली प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
घाइते तथा अपाङ्ग नागरिकको उपाचारार्थ देशका चार प्रतिष्ठान र एउटा प्रदेशस्तरको अस्पताललाई प्रतिअस्पताल १० लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने समझदारी गरिएको कानूनमन्त्री भण्डारीले बताए।
द्वन्द्वका घाइते उपचारार्थ मन्त्रालय र प्रतिष्ठानबीच समझदारी
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। द्वन्द्वका क्रममा कर्णाली प्रदेशमा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उपचारार्थ कर्णाली प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्‍त्रालय र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्‍त्री नरेश भण्डारी र प्रतिष्ठानका डीन प्रा डा मुनिराज क्षेत्रीको रोहबरमा आइतबार कानुन मन्‍त्रालयका सचिव शोभाकान्त पौडेल र प्रतिष्ठानका निर्देशक धर्मराज गोसाईंले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">जनयुद्ध, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अपाङ्ग भई उपचारको अभावमा कष्टकर जीवन विताइरहेका घाइते तथा अपाङ्ग नागरिकको उपाचारार्थ देशका चार प्रतिष्ठान र एउटा प्रदेशस्तरको अस्पताललाई प्रतिअस्पताल १० लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने समझदारी गरिएको कानूनमन्‍त्री भण्डारीले बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">“अहिले तत्काल घाइते योद्धाको उपचार गर्न मन्‍त्रालयले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रदेश अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ,” कानुनमन्‍त्री भण्डारी भने “एक हप्तामा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान, वीरअस्पताल र शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र काठमाडौंसँग सम्झौता हुँदैछ।” </p>
<p style="text-align: justify;">त्यसैगरी उपचारका क्रममा दैनिक कुरुवा बस्नुपर्ने भए बसेको कुरुवालाई दैनिक एक हजार पाँच सय रकम उपलब्ध गराउने गरी प्रतिष्ठान तथा अस्पतालसँग समझदारी भएको सचिव पौडेलले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;"><em>रासस</em></p>
.jpg)
