काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा एमिकस क्युरीहरूले बहस थालेका छन्।
उनीहरूको बहस केही दिन हुने छ । यसअघि नै मुद्दाको पक्ष र विपक्षका वकिलहरूले बहस गरिसकेका छन्।
मुद्दाका निवेदकहरूले पनि जवाफ दिइसकेका छन्। एमिकस क्युरीको रूपमा बद्रीबहादुर कार्की, शतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक छन्। उनीहरूको बहस सकिएपछि मुद्दाको टुङ्गो कसरी लाग्ला? सबैको चासो छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि संवैधानिक इजलासले तोकेअनुसार अदालती प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउँछन्।
उनका अनुसार इजलासले निवेदक र प्रत्यर्थीको बहस नोट माग्न आदेश दिन सक्छ। त्यसका लागि इजलासले मिति नै तोक्न सक्छ। र, एमिकस क्युरीहरूले पनि आ–आफ्नै बहस नोट दिन सक्छन्।
बहस नोट उपलब्ध भएपछि अध्ययनका लागि समय तोकिन सक्छ। अध्ययनपछि चाहिँ मुद्दालाई टुङ्गो लगाउने काम हुन्छ।
जसअन्तर्गत इजलासले निसु (निर्णय सुनाउने) गर्न सक्छ । अथवा, मुद्दालाई सदर वा बदर गर्न सक्छ।
त्यसपछि मुद्दाको फैसलाको व्यहोरा ‘लिक’ हुँदैन भन्ने विश्वास भएका मान्छेलाई फैसलाको पूर्ण पाठ टाइप गर्न अदालतले दिनेछ।
मुद्दाको सुनुवाइ चाहिँ संवैधानिक इजलासमा भइरहेको हो। इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसी छन्।
गत पुस ५ गते ताजा जनादेशका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएको जिकिरसहित नेकपाकै प्रचण्ड समूह र अन्य अधिवक्ताहरू सरकारको उक्त कदम बदर गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च पुगेका हुन्।
उक्त मुद्दामा गत माघ ४ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै आएको छ। संवैधानिक प्रश्न उब्जिएको मुद्दा टुङ्गो लगाउन सहजताका लागि अदालतले एमिकस क्युरीहरूको सहयोग लिएको छ।
उनीहरूको बहस केही दिन हुने छ । यसअघि नै मुद्दाको पक्ष र विपक्षका वकिलहरूले बहस गरिसकेका छन्।
मुद्दाका निवेदकहरूले पनि जवाफ दिइसकेका छन्। एमिकस क्युरीको रूपमा बद्रीबहादुर कार्की, शतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक छन्। उनीहरूको बहस सकिएपछि मुद्दाको टुङ्गो कसरी लाग्ला? सबैको चासो छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि संवैधानिक इजलासले तोकेअनुसार अदालती प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउँछन्।
उनका अनुसार इजलासले निवेदक र प्रत्यर्थीको बहस नोट माग्न आदेश दिन सक्छ। त्यसका लागि इजलासले मिति नै तोक्न सक्छ। र, एमिकस क्युरीहरूले पनि आ–आफ्नै बहस नोट दिन सक्छन्।
बहस नोट उपलब्ध भएपछि अध्ययनका लागि समय तोकिन सक्छ। अध्ययनपछि चाहिँ मुद्दालाई टुङ्गो लगाउने काम हुन्छ।
जसअन्तर्गत इजलासले निसु (निर्णय सुनाउने) गर्न सक्छ । अथवा, मुद्दालाई सदर वा बदर गर्न सक्छ।
त्यसपछि मुद्दाको फैसलाको व्यहोरा ‘लिक’ हुँदैन भन्ने विश्वास भएका मान्छेलाई फैसलाको पूर्ण पाठ टाइप गर्न अदालतले दिनेछ।
मुद्दाको सुनुवाइ चाहिँ संवैधानिक इजलासमा भइरहेको हो। इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसी छन्।
गत पुस ५ गते ताजा जनादेशका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएको जिकिरसहित नेकपाकै प्रचण्ड समूह र अन्य अधिवक्ताहरू सरकारको उक्त कदम बदर गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च पुगेका हुन्।
उक्त मुद्दामा गत माघ ४ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै आएको छ। संवैधानिक प्रश्न उब्जिएको मुद्दा टुङ्गो लगाउन सहजताका लागि अदालतले एमिकस क्युरीहरूको सहयोग लिएको छ।