काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सडक आन्दोलनसँगै चुनावी अभियान चलाइरहेको कांग्रेसले खासमा आन्दोलन नगरेको नेता चिनकाजी श्रेष्ठले बताएका छन्।
देखापढीसँगको कुराकानीमा नेता श्रेष्ठले भने, “आन्दोलन गरेको होइन। आन्दोलन होइन यो वास्तवमा। हामीले संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थाका आधारमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि यो असंवैधानिक भन्नुपर्ने बाध्यता मात्र हो।”
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीभित्रको झगडाका कारण आफू पदबाट हटनुपर्ने सम्भावना देखेर हठातमा संसद विघटन गरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेस नेता श्रेष्ठले अहिले विघटन गर्नुपर्ने अवस्था नभएको दाबी गरे।
कांग्रेस लोकतन्त्रको मसिहा भएको बताउँदै उनले अदालतको निर्णय कुर्नु पनि लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताअन्तर्गतको काम भएको बताए।
“संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने काम न्यायालयको हो। त्यसैले सडकमा गएर अदालतलाई धम्की दिने काम गर्नु हुँदैन। यो लोकतान्त्रिक र न्यायिक भावना होइन। अदालतमा छलफल भइरहेको विचाराधीन विषयमा सडकबाट निर्णय दिने होइन। सडकमा गएर जुलुस गरेर यो निर्णय गर, उ निर्णय गर भन्नु भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादालाई अवमुल्यन गर्नु हो। वा स्वतन्त्र न्याय निरूपण नगर तिमीले, हाम्रो आफ्नो पक्षमा निर्णय देउ भनेर दबाब दिनु हो,” नेता श्रेष्ठले भने।
कांग्रेसले सरकारले गरेको कदम गलत हो भनेर सरकारकोमात्र विरोध गरेको तर न्यायालयलाई कुनै दबाब नदिएको उनले बताए। तर सत्ताधारी दलको दुवै पक्षले न्यायालयलाई दबाब दिने काम गरिरहेको कांग्रेस नेता श्रेष्ठले आरोप लगाए।
संवैधानिक प्रश्न मात्र भए नेकपाका दुवै पक्षले सडकमा शक्ति प्रदर्शन गर्नु आवश्यक नरहेको उनको सुझाव छ। शक्ति प्रदर्शन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको नेकपाले आ-आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन अदालत र निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिन खोजेको कांग्रेस नेता श्रेष्ठको बुझाइ छ।
‘आन्दोलनको बहानामा वडा स्तरसम्मै चुनावी अभियान सञ्चालन गरेको’ भन्ने कांग्रेसलाई लागेको आरोपको खण्डन गर्दै नेता श्रेष्ठले थपे, “कांग्रेसलाई भनेकोमात्र हो, खासमा प्रचण्ड-नेपाल समूह नै निर्वाचनको तयारीमा हुनुहुन्छ जस्तो लागेको छ।"
“अदालतलाई पनि प्रभावमा पारेर सकेसम्म पुनर्स्थापना गराउने प्रचण्ड-नेपालको पहिलो उद्देश्य हो। त्यसैका लागि शक्ति प्रदर्शन गरेर ‘पुनर्वहाली नभए ठूलो विद्रोह हुन्छ’ भनेर न्यायालयलाई तर्साइ रहनुभएको छ,” नेता श्रेष्ठले भने, “अदालतले चुनावमा जाने आदेश देला भन्ने डर पनि छ। बेलाबेला सेटिङ भन्नुहुन्छ। नत्र असंवैधानिक कदम सच्चियो भने अदालतले पुनर्वहाली गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यसो भए निर्वाचन आयोगमा गएर हामी रियल नेकपा हौं भनेर रौइकराई गर्नुपर्ने अवस्था थिएन नि।”
देखापढीसँगको कुराकानीमा नेता श्रेष्ठले भने, “आन्दोलन गरेको होइन। आन्दोलन होइन यो वास्तवमा। हामीले संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थाका आधारमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि यो असंवैधानिक भन्नुपर्ने बाध्यता मात्र हो।”
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीभित्रको झगडाका कारण आफू पदबाट हटनुपर्ने सम्भावना देखेर हठातमा संसद विघटन गरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेस नेता श्रेष्ठले अहिले विघटन गर्नुपर्ने अवस्था नभएको दाबी गरे।
कांग्रेस लोकतन्त्रको मसिहा भएको बताउँदै उनले अदालतको निर्णय कुर्नु पनि लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताअन्तर्गतको काम भएको बताए।
“संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने काम न्यायालयको हो। त्यसैले सडकमा गएर अदालतलाई धम्की दिने काम गर्नु हुँदैन। यो लोकतान्त्रिक र न्यायिक भावना होइन। अदालतमा छलफल भइरहेको विचाराधीन विषयमा सडकबाट निर्णय दिने होइन। सडकमा गएर जुलुस गरेर यो निर्णय गर, उ निर्णय गर भन्नु भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादालाई अवमुल्यन गर्नु हो। वा स्वतन्त्र न्याय निरूपण नगर तिमीले, हाम्रो आफ्नो पक्षमा निर्णय देउ भनेर दबाब दिनु हो,” नेता श्रेष्ठले भने।
कांग्रेसले सरकारले गरेको कदम गलत हो भनेर सरकारकोमात्र विरोध गरेको तर न्यायालयलाई कुनै दबाब नदिएको उनले बताए। तर सत्ताधारी दलको दुवै पक्षले न्यायालयलाई दबाब दिने काम गरिरहेको कांग्रेस नेता श्रेष्ठले आरोप लगाए।
संवैधानिक प्रश्न मात्र भए नेकपाका दुवै पक्षले सडकमा शक्ति प्रदर्शन गर्नु आवश्यक नरहेको उनको सुझाव छ। शक्ति प्रदर्शन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको नेकपाले आ-आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन अदालत र निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिन खोजेको कांग्रेस नेता श्रेष्ठको बुझाइ छ।
‘आन्दोलनको बहानामा वडा स्तरसम्मै चुनावी अभियान सञ्चालन गरेको’ भन्ने कांग्रेसलाई लागेको आरोपको खण्डन गर्दै नेता श्रेष्ठले थपे, “कांग्रेसलाई भनेकोमात्र हो, खासमा प्रचण्ड-नेपाल समूह नै निर्वाचनको तयारीमा हुनुहुन्छ जस्तो लागेको छ।"
“अदालतलाई पनि प्रभावमा पारेर सकेसम्म पुनर्स्थापना गराउने प्रचण्ड-नेपालको पहिलो उद्देश्य हो। त्यसैका लागि शक्ति प्रदर्शन गरेर ‘पुनर्वहाली नभए ठूलो विद्रोह हुन्छ’ भनेर न्यायालयलाई तर्साइ रहनुभएको छ,” नेता श्रेष्ठले भने, “अदालतले चुनावमा जाने आदेश देला भन्ने डर पनि छ। बेलाबेला सेटिङ भन्नुहुन्छ। नत्र असंवैधानिक कदम सच्चियो भने अदालतले पुनर्वहाली गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यसो भए निर्वाचन आयोगमा गएर हामी रियल नेकपा हौं भनेर रौइकराई गर्नुपर्ने अवस्था थिएन नि।”