काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा रहेको भनिए पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार बुटवलमा पुगेर ‘निर्वाचन आयोगले किन निर्वाचनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैन?’ भनी प्रश्न गरे।
यतिमात्रै होइन, निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक नगर्ने आयोगप्रति शंका गर्नुपर्ने उनले बताए।
देउवाले निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक नगरेको र सार्वजनिक गर्न ढिला गर्नुलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्छ भन्नु कांग्रेस निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने मतमा उनी प्रस्ट रहेको बुझिन्छ। र, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलन आवश्यक छैन भन्नेमा पनि उनी प्रस्ट रहेको फेरि पुष्टि भएको छ।
यसरी देउवाले निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति शंका व्यक्त गरेपछि आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठलाई सोधियो- आयोगले निर्वाचनको कार्यक्रम किन सार्वजनिक नगरेको?
“हामी निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारीमा छौं र आयोगले तयारी पूरा नगरेको कारण निर्वाचन पर सर्ने अवस्था हुँदैन।”
प्रवक्ता श्रेष्ठले आयोग निर्वाचनको तयारीमै व्यस्त रहेको बताए। त्यसअन्तर्गत मतदाता नामावली अद्यावधिक (दाबी विरोधसहित) भएको, मतदान केन्द्र पुनरवलोकनको काम भइरहेको र ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आचारसंहिता-२०७७’ स्वीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको बताए। निर्वाचन सामग्री तयारीका कामहरू पनि भइरहेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ।
सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको भने दुई महिना भोलि पुग्दै छ। आयोग जहिले निर्वाचनको तयारीमै रहनुपर्ने हुन्छ। तर, आयोगले कामलाई सुस्त ढंगले गरिरहेको देखिएको छ, जसले गर्दा आयोगले तयारीमा गरेको ढिलासुस्तीले कतै निर्वाचन निर्धारित मितिबाट पर सर्दैन? भन्ने शंका उब्जिएको छ।
तर, आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले आयोग सरकारले तोकेको मितिमै निर्वाचन गर्ने गरी काममा व्यस्त रहेको बताएका छन्। उनले आयोगले तयारी नसकेका कारण निर्वाचन पर धकेलिने अवस्था नआउने प्रस्ट पारे।
“हामी निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारीमा छौं र आयोगले तयारी पूरा नगरेको कारण निर्वाचन पर सर्ने अवस्था हुँदैन,” प्रवक्ता श्रेष्ठले देखापढीसँग भने।
सरकारले ताजा जनादेशका लागि जनताबीच जाने भन्दै ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको थियो। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति पनि आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि तोकिएको छ।
निर्वाचनको तयारी स्वरूप नै आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई यही फागुन २० गतेसम्म निर्वाचनका लागि जिल्ला सदरमुकाममा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको उपयुक्त स्थानमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता सरकारसामु रहेको छ।
त्यही भएर निर्वाचन घोषणापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित निर्वाचन आयुक्तहरूलाई तत्काल निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका थिए।
ओलीले माघको २७ गते निर्वाचन आयोग पुगेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाबाट निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी लिएपछि द्रूत गतिमा तयारी सक्न फेरि निर्देशन दिएका थिए।
आयोगका अनुसार निर्वाचनलाई नै केन्द्रित गरेर आयोगले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि’ बनाइरहेको छ। उक्त कार्यविधि चाँडै तयार हुने आयोगले जानकारी दिएको छ।
यस्तै, “मतदानस्थल र मतदान केन्द्र निर्धारण कार्यविधि-२०७७’ अनुसार मतदानस्थल र मतदान केन्द्र पुनरवलोकनको काम पुस २३ गतेदेखि गर्दै आएको छ।
पुनरवलोकन सकिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्र सिफारिस समितिले मतदानस्थल र केन्द्रहरू निर्वाचन आयोगसमक्ष सिफारिस गर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।
निर्वाचनको तयारी स्वरूप नै आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई यही फागुन २० गतेसम्म निर्वाचनका लागि जिल्ला सदरमुकाममा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको उपयुक्त स्थानमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
स्थापनापछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरूले निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने छ।
आयोगले यसअघि माघको १५ गतेदेखि २१ गतेसम्म देशभरका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा मतदाता नामावली (दाबी विरोधसमेत) अद्यावधिक गरिसकेको जानकारी दिएको छ।
" />
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा रहेको भनिए पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार बुटवलमा पुगेर ‘निर्वाचन आयोगले किन निर्वाचनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैन?’ भनी प्रश्न गरे।
यतिमात्रै होइन, निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक नगर्ने आयोगप्रति शंका गर्नुपर्ने उनले बताए।
देउवाले निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक नगरेको र सार्वजनिक गर्न ढिला गर्नुलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्छ भन्नु कांग्रेस निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने मतमा उनी प्रस्ट रहेको बुझिन्छ। र, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलन आवश्यक छैन भन्नेमा पनि उनी प्रस्ट रहेको फेरि पुष्टि भएको छ।
यसरी देउवाले निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति शंका व्यक्त गरेपछि आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठलाई सोधियो- आयोगले निर्वाचनको कार्यक्रम किन सार्वजनिक नगरेको?
“हामी निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारीमा छौं र आयोगले तयारी पूरा नगरेको कारण निर्वाचन पर सर्ने अवस्था हुँदैन।”
प्रवक्ता श्रेष्ठले आयोग निर्वाचनको तयारीमै व्यस्त रहेको बताए। त्यसअन्तर्गत मतदाता नामावली अद्यावधिक (दाबी विरोधसहित) भएको, मतदान केन्द्र पुनरवलोकनको काम भइरहेको र ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आचारसंहिता-२०७७’ स्वीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको बताए। निर्वाचन सामग्री तयारीका कामहरू पनि भइरहेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ।
सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको भने दुई महिना भोलि पुग्दै छ। आयोग जहिले निर्वाचनको तयारीमै रहनुपर्ने हुन्छ। तर, आयोगले कामलाई सुस्त ढंगले गरिरहेको देखिएको छ, जसले गर्दा आयोगले तयारीमा गरेको ढिलासुस्तीले कतै निर्वाचन निर्धारित मितिबाट पर सर्दैन? भन्ने शंका उब्जिएको छ।
तर, आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले आयोग सरकारले तोकेको मितिमै निर्वाचन गर्ने गरी काममा व्यस्त रहेको बताएका छन्। उनले आयोगले तयारी नसकेका कारण निर्वाचन पर धकेलिने अवस्था नआउने प्रस्ट पारे।
“हामी निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारीमा छौं र आयोगले तयारी पूरा नगरेको कारण निर्वाचन पर सर्ने अवस्था हुँदैन,” प्रवक्ता श्रेष्ठले देखापढीसँग भने।
सरकारले ताजा जनादेशका लागि जनताबीच जाने भन्दै ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको थियो। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति पनि आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि तोकिएको छ।
निर्वाचनको तयारी स्वरूप नै आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई यही फागुन २० गतेसम्म निर्वाचनका लागि जिल्ला सदरमुकाममा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको उपयुक्त स्थानमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता सरकारसामु रहेको छ।
त्यही भएर निर्वाचन घोषणापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित निर्वाचन आयुक्तहरूलाई तत्काल निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका थिए।
ओलीले माघको २७ गते निर्वाचन आयोग पुगेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाबाट निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी लिएपछि द्रूत गतिमा तयारी सक्न फेरि निर्देशन दिएका थिए।
आयोगका अनुसार निर्वाचनलाई नै केन्द्रित गरेर आयोगले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि’ बनाइरहेको छ। उक्त कार्यविधि चाँडै तयार हुने आयोगले जानकारी दिएको छ।
यस्तै, “मतदानस्थल र मतदान केन्द्र निर्धारण कार्यविधि-२०७७’ अनुसार मतदानस्थल र मतदान केन्द्र पुनरवलोकनको काम पुस २३ गतेदेखि गर्दै आएको छ।
पुनरवलोकन सकिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्र सिफारिस समितिले मतदानस्थल र केन्द्रहरू निर्वाचन आयोगसमक्ष सिफारिस गर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।
निर्वाचनको तयारी स्वरूप नै आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई यही फागुन २० गतेसम्म निर्वाचनका लागि जिल्ला सदरमुकाममा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको उपयुक्त स्थानमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
स्थापनापछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरूले निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने छ।
आयोगले यसअघि माघको १५ गतेदेखि २१ गतेसम्म देशभरका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा मतदाता नामावली (दाबी विरोधसमेत) अद्यावधिक गरिसकेको जानकारी दिएको छ।
">
निर्वाचन आयोगमाथि शंका गर्ने देउवालाई प्रवक्ताको जवाफ- आयोगका कारण निर्वाचन रोकिँदैन: Dekhapadhi
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै आयोगप्रति शंका गर्नुपर्ने बताएका थिए।
निर्वाचन आयोगमाथि शंका गर्ने देउवालाई प्रवक्ताको जवाफ- आयोगका कारण निर्वाचन रोकिँदैन
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा रहेको भनिए पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार बुटवलमा पुगेर ‘निर्वाचन आयोगले किन निर्वाचनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैन?’ भनी प्रश्न गरे।</p>
<p style="text-align: justify;">यतिमात्रै होइन, निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक नगर्ने आयोगप्रति शंका गर्नुपर्ने उनले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">देउवाले निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक नगरेको र सार्वजनिक गर्न ढिला गर्नुलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्छ भन्‍नु कांग्रेस निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्‍ने मतमा उनी प्रस्ट रहेको बुझिन्छ। र, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलन आवश्यक छैन भन्‍नेमा पनि उनी प्रस्ट रहेको फेरि पुष्टि भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यसरी देउवाले निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति शंका व्यक्त गरेपछि आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठलाई सोधियो- आयोगले निर्वाचनको कार्यक्रम किन सार्वजनिक नगरेको?</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">“हामी निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारीमा छौं र आयोगले तयारी पूरा नगरेको कारण निर्वाचन पर सर्ने अवस्था हुँदैन।”</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">प्रवक्ता श्रेष्ठले आयोग निर्वाचनको तयारीमै व्यस्त रहेको बताए। त्यसअन्तर्गत मतदाता नामावली अद्यावधिक (दाबी विरोधसहित) भएको, मतदान केन्द्र पुनरवलोकनको काम भइरहेको र ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आचारसंहिता-२०७७’ स्वीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको बताए। निर्वाचन सामग्री तयारीका कामहरू पनि भइरहेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको भने दुई महिना भोलि पुग्दै छ। आयोग जहिले निर्वाचनको तयारीमै रहनुपर्ने हुन्छ। तर, आयोगले कामलाई सुस्त ढंगले गरिरहेको देखिएको छ, जसले गर्दा आयोगले तयारीमा गरेको ढिलासुस्तीले कतै निर्वाचन निर्धारित मितिबाट पर सर्दैन? भन्‍ने शंका उब्जिएको छ।</p>
<div class="widget-news">
<div class="white-background-news">
<div class="title-2">सिफारिस</div>
<div class="news-snippet"><a class="img-holder sm" href="/news/36393" target="_blank" title="बाहिर विरोध, भित्रभित्रै वडासम्मै चुनावको तयारी तीव्र"><img alt="" src="https://img.dekhapadhi.de/uploads/posts/150X150/1613459095.Election.jpg" /></a>
<div class="details">
<h5 class="title"><a href="/news/36393" target="_blank">बाहिर विरोध, भित्रभित्रै वडासम्मै चुनावको तयारी तीव्र</a></h5>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">तर, आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले आयोग सरकारले तोकेको मितिमै निर्वाचन गर्ने गरी काममा व्यस्त रहेको बताएका छन्। उनले आयोगले तयारी नसकेका कारण निर्वाचन पर धकेलिने अवस्था नआउने प्रस्ट पारे।</p>
<p style="text-align: justify;">“हामी निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारीमा छौं र आयोगले तयारी पूरा नगरेको कारण निर्वाचन पर सर्ने अवस्था हुँदैन,” प्रवक्ता श्रेष्ठले देखापढीसँग भने।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले ताजा जनादेशका लागि जनताबीच जाने भन्दै ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको थियो। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति पनि आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि तोकिएको छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">निर्वाचनको तयारी स्वरूप नै आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई यही फागुन २० गतेसम्म निर्वाचनका लागि जिल्ला सदरमुकाममा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको उपयुक्त स्थानमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">प्रतिनिधिसभा विघटनपछि छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता सरकारसामु रहेको छ।<br />
<br />
त्यही भएर निर्वाचन घोषणापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित निर्वाचन आयुक्तहरूलाई तत्काल निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">ओलीले माघको २७ गते निर्वाचन आयोग पुगेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाबाट निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी लिएपछि द्रूत गतिमा तयारी सक्न फेरि निर्देशन दिएका थिए।</p>
<div class="widget-news">
<div class="white-background-news">
<div class="title-2">सिफारिस</div>
<div class="news-snippet"><a class="img-holder sm" href="/news/36416" target="_blank" title="कांग्रेस आन्दोलनमा छैन : नेता चिनकाजी श्रेष्ठ"><img alt="" src="https://img.dekhapadhi.de/uploads/posts/1613480206.Chinkaji-Shrestha.jpg" /></a>
<div class="details">
<h5 class="title"><a href="/news/36416" target="_blank">कांग्रेस आन्दोलनमा छैन : नेता चिनकाजी श्रेष्ठ</a></h5>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">आयोगका अनुसार निर्वाचनलाई नै केन्द्रित गरेर आयोगले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सञ्‍चालन आर्थिक कार्यविधि’ बनाइरहेको छ। उक्त कार्यविधि चाँडै तयार हुने आयोगले जानकारी दिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">यस्तै, “मतदानस्थल र मतदान केन्द्र निर्धारण कार्यविधि-२०७७’ अनुसार मतदानस्थल र मतदान केन्द्र पुनरवलोकनको काम पुस २३ गतेदेखि गर्दै आएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">पुनरवलोकन सकिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्र सिफारिस समितिले मतदानस्थल र केन्द्रहरू निर्वाचन आयोगसमक्ष सिफारिस गर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">निर्वाचनको तयारी स्वरूप नै आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई यही फागुन २० गतेसम्म निर्वाचनका लागि जिल्ला सदरमुकाममा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको उपयुक्त स्थानमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।</p>
<div class="widget-news">
<div class="white-background-news">
<div class="title-2">सिफारिस</div>
<div class="news-snippet"><a class="img-holder sm" href="/news/36475" target="_blank" title="ताजा जनादेश लिने कदम नै अग्रगमन : मन्त्री ढकाल"><img alt="" src="https://img.dekhapadhi.de/uploads/posts/150X150/1591620975.bhanu bhakta dhakal.jpeg" /></a>
<div class="details">
<h5 class="title"><a href="/news/36475" target="_blank">ताजा जनादेश लिने कदम नै अग्रगमन : मन्‍त्री ढकाल</a></h5>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">स्थापनापछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरूले निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि सञ्‍चालन गर्नुपर्ने छ।</p>
<p style="text-align: justify;">आयोगले यसअघि माघको १५ गतेदेखि २१ गतेसम्म देशभरका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा मतदाता नामावली (दाबी विरोधसमेत) अद्यावधिक गरिसकेको जानकारी दिएको छ।</p>
.jpg)
