काठमाडौँ। संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नहुने तर्क गरेका छन्। आज प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा एमीकस क्युरीको तर्फबाट बहस गर्दै उनले यस्तो तर्क गरेका हुन्।
सर्वोच्च बारका अध्यक्षसमेत रहेका शाक्यले अहिलेको अवस्था विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीलाई कामै गर्न नदिएको, देशमा गम्भीर अवस्था आएको नभएकाले विघटन गर्ने अवस्था नभएको बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले संविधानको धारा ७६ (१) को सरकार भएकाले ७६ (७) बमोजिम विघटन गर्न नसक्ने बताए। विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमै भए पनि विघटन गरेको अवस्था संविधानसम्मत नभएको उनले तर्क गरे।
पार्टीभित्रको विवादलाई संसदीय दलभित्रै समाधान गर्नुपर्छ। संविधानमा टेकेर अन्य दललाई समेत दण्डित गर्न पाइँदैन,” उनले भने, “कांग्रेस, जसपालगायतका दलका सदस्य किन दण्डित हुने?”
" />
काठमाडौँ। संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नहुने तर्क गरेका छन्। आज प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा एमीकस क्युरीको तर्फबाट बहस गर्दै उनले यस्तो तर्क गरेका हुन्।
सर्वोच्च बारका अध्यक्षसमेत रहेका शाक्यले अहिलेको अवस्था विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीलाई कामै गर्न नदिएको, देशमा गम्भीर अवस्था आएको नभएकाले विघटन गर्ने अवस्था नभएको बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले संविधानको धारा ७६ (१) को सरकार भएकाले ७६ (७) बमोजिम विघटन गर्न नसक्ने बताए। विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमै भए पनि विघटन गरेको अवस्था संविधानसम्मत नभएको उनले तर्क गरे।
पार्टीभित्रको विवादलाई संसदीय दलभित्रै समाधान गर्नुपर्छ। संविधानमा टेकेर अन्य दललाई समेत दण्डित गर्न पाइँदैन,” उनले भने, “कांग्रेस, जसपालगायतका दलका सदस्य किन दण्डित हुने?”
">
पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न हुँदैन : संविधानविद् शाक्य: Dekhapadhi
पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न हुँदैन : संविधानविद् शाक्य
<p style="text-align: justify;">काठमाडौँ। संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नहुने तर्क गरेका छन्। आज प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा एमीकस क्युरीको तर्फबाट बहस गर्दै उनले यस्तो तर्क गरेका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">सर्वोच्च बारका अध्यक्षसमेत रहेका शाक्यले अहिलेको अवस्था विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीलाई कामै गर्न नदिएको, देशमा गम्भीर अवस्था आएको नभएकाले विघटन गर्ने अवस्था नभएको बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले संविधानको धारा ७६ (१) को सरकार भएकाले ७६ (७) बमोजिम विघटन गर्न नसक्ने बताए। विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमै भए पनि विघटन गरेको अवस्था संविधानसम्मत नभएको उनले तर्क गरे। </p>
<p style="text-align: justify;">पार्टीभित्रको विवादलाई संसदीय दलभित्रै समाधान गर्नुपर्छ। संविधानमा टेकेर अन्य दललाई समेत दण्डित गर्न पाइँदैन,” उनले भने, “कांग्रेस, जसपालगायतका दलका सदस्य किन दण्डित हुने?”</p>
.jpg)
