काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतको सशस्त्र द्वन्द्वपीडितको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले एक विशेष कार्यदल बनाउने बताएका छन्।
आफ्ना पीडा अवगत गराउन आज प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा पुगेका द्वन्द्वमा मारिएका सुरक्षाकर्मीका परिवार तथा घाइते सुरक्षाकर्मीहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीसहितको उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘अब क्षमा र पीडितलाई आवश्यकता अनुरूपको सहयोगमार्फत् द्वन्द्वका घाउहरूलाई क्रमशः पुर्दै लैजानुपर्छ।’’
छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यले शान्ति सुरक्षाका लागि खटाएका, राज्यविरुद्ध हतियार उठाउनेका तर्फबाट लडेका र कुनै पक्षमा सामेल नभए पनि आशंका वा रिसइवीमा मारिएका गरी तीन धारका द्वन्द्व पीडित रहेको उल्लेख गरे। ‘‘जतापट्टिबाट गोली चलेर मारिएको होस्, तिनमा आश्रित एकल महिला, उसका अभिभावक उसमा आश्रित सन्तानका पीडाहरू उस्तै-उस्तै छन्,’’ उनले भने।
पेन्सन आदि केही पनि नपाउने द्वन्द्वपीडितका परिवार अरूभन्दा बढी समस्यामा रहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बता। द्वन्द्वरत कुनै पक्षमै नभएका राजनीतिक कार्यकता र सर्वसाधारण जनता पनि थुप्रै संख्यामा पीडित रहेको उनले बताए। ‘‘यी सबै पक्षको माग कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्बद्ध सबैसँग बसेर छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ,’’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
जुनसुकै तर्फबाट लडेको भए पनि अब प्रतिशोधको राजनीति गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए। ‘‘अब ‘क्षमा गर र बिर्स’को भावबाट जानुपर्छ,’’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। यद्यपि, मैना सुनारको जस्तो जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका घटनामा भने जोसुकैले पनि सजाय पाउने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ट पारे।
द्वन्द्वमा मृतकका परिवार वा घाइतेबाहेक बहिर्गमित लडाकुकोसमेत अर्को खालको समस्या रहेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे। ‘‘तीन/चार वर्ष क्यान्टोनमेन्टमा बस्दा त्यो किशोरले सुरूमा देखेको सपना भाँच्चिइसकेको हुन्छ। उमेर कटेपछि अर्को सपना देख्ने ठाउँ नै हुँदैन,’’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीको परिवारका तर्फबाट बोल्दै रिता सेनले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा कूल दुई हजार आठ सय ९४ जना सुरक्षाकर्मी मारिएको र झण्डै एक हजार जना घाइते भएको बताइन्। ती सुरक्षाकर्मी आश्रित परिवार र घाइते प्रहरीको अवस्था दयनीय रहेको उनले उल्लेख गरिन्। ‘‘ज्यान जोखिममा राखेर कर्तव्य पालना गर्ने प्रहरीको परिवारलाई राम्रै गरी राहत दिन सकिएमा अहिले कार्यरत जवान सुरक्षाकर्मीसमेतको मनोबल उच्च हुनेछ,’’ उनले भनिन्।
सरकारले मृतक सुरक्षाकर्मीलाई सहिद घोषणा गरे पनि आफूहरूले त्यसबापत केही नपाएको र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले आफूहरूलाई ‘पीडक’ भन्ने गरेको पनि उनले बताए।
" /> काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतको सशस्त्र द्वन्द्वपीडितको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले एक विशेष कार्यदल बनाउने बताएका छन्।पेन्सन आदि केही पनि नपाउने द्वन्द्वपीडितका परिवार अरूभन्दा बढी समस्यामा रहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बता। द्वन्द्वरत कुनै पक्षमै नभएका राजनीतिक कार्यकता र सर्वसाधारण जनता पनि थुप्रै संख्यामा पीडित रहेको उनले बताए। ‘‘यी सबै पक्षको माग कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्बद्ध सबैसँग बसेर छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ,’’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
जुनसुकै तर्फबाट लडेको भए पनि अब प्रतिशोधको राजनीति गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए। ‘‘अब ‘क्षमा गर र बिर्स’को भावबाट जानुपर्छ,’’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। यद्यपि, मैना सुनारको जस्तो जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका घटनामा भने जोसुकैले पनि सजाय पाउने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ट पारे।
द्वन्द्वमा मृतकका परिवार वा घाइतेबाहेक बहिर्गमित लडाकुकोसमेत अर्को खालको समस्या रहेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे। ‘‘तीन/चार वर्ष क्यान्टोनमेन्टमा बस्दा त्यो किशोरले सुरूमा देखेको सपना भाँच्चिइसकेको हुन्छ। उमेर कटेपछि अर्को सपना देख्ने ठाउँ नै हुँदैन,’’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीको परिवारका तर्फबाट बोल्दै रिता सेनले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा कूल दुई हजार आठ सय ९४ जना सुरक्षाकर्मी मारिएको र झण्डै एक हजार जना घाइते भएको बताइन्। ती सुरक्षाकर्मी आश्रित परिवार र घाइते प्रहरीको अवस्था दयनीय रहेको उनले उल्लेख गरिन्। ‘‘ज्यान जोखिममा राखेर कर्तव्य पालना गर्ने प्रहरीको परिवारलाई राम्रै गरी राहत दिन सकिएमा अहिले कार्यरत जवान सुरक्षाकर्मीसमेतको मनोबल उच्च हुनेछ,’’ उनले भनिन्।
सरकारले मृतक सुरक्षाकर्मीलाई सहिद घोषणा गरे पनि आफूहरूले त्यसबापत केही नपाएको र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले आफूहरूलाई ‘पीडक’ भन्ने गरेको पनि उनले बताए।
">