Politics

गृहपृष्ठ

‘सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति, २०७७’ ल्याइयो, आयोग भन्छ– निर्वाचनमा बाह्य हस्तक्षेपको जोखिम महशुस भएको छ काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले ‘सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति, २०७७’ स्वीकृत गरेको छ। आयोगले आगामी वैशाख १७ र २७ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सो नीति ल्याएको हो।  निर्वाचनको अवधिमा राजनीतिक दल, सञ्चार माध्यम तथा निर्वाचनका सरोकारवालाले सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्ने निर्वाचन सम्बन्धी सूचनाको अनुगमन गर्न ‘सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति, २०७७’ स्वीकृत गरिएको आयोगले जनाएको छ।  आयोगले ‘सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति, २०७७’ सोमबार स्वीकृत गरेको हो। निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत बाह्य हस्तक्षेप हुन सक्ने जोखिम महशुस भएको समेत आयोगले जनाएको छ। बाह्य हस्तक्षेप रोक्न पनि स्वीकृत नयाँ नीतिले सघाउने विश्वास आयोगले व्यक्त गरेको छ।  “सामाजिक सञ्जालका मञ्चहरुको प्रयोग गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड एवम् द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति जस्ता क्रियाकलाप मार्फत निर्वाचनलाई नकारात्मक रुपमा प्रभाव पार्ने एवम् निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट वाह्य हस्तक्षेप हुन सक्ने जोखिमसमेत महशुस भएको छ”, आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। समाजिक सञ्जालबाट सिर्जित अवसरको सदुपयोग गर्ने र उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयास स्वरुप यो नीति ल्याइएको आयोगले जनाएको छ।  सामाजिक सञ्जालप्रति आम सर्वसाधरणको आकर्षण बढ्दै गएको अवस्थामा यसको उपयोग गरी निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा सामग्री, निर्वाचन आयोगका गतिविधि, निर्वाचनका सबै चरण र प्रक्रियाका निर्वाचन सम्बन्धी सूचनाहरु छिटो छरितो, मितव्ययी एवम् प्रभावकारी तवरबाट सम्प्रेषण गर्न सकिने समेत आयोगले बताएको छ।  नीतिमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा आयोगहरू, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रेस काउन्सिल नेपाल, विभिन्न राजनीतिक दल लगायतका सरोकारवालासँग प्रारम्भिक मस्यौदामाथि राय प्रतिक्रिया माग गरी प्राप्त भएका उपयुक्त राय सुझावलाई समावेश गरिएको आयोगले जनाएको छ। “यस नीतिको दूरदृष्टि ‘व्यवस्थित, मर्यादित एवम् विश्वसनीय सामाजिक सञ्जाल’ रहेको छ भने ‘निर्वाचनको स्वच्छताका लागि सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थित उपयोग गर्ने’ ध्येय रहेको छ”, आयोगले भनेको छ। यस नीतिमा ६ वटा रणनीति र सो रणनीति अन्तर्गत ३० वटा कार्यनीतिहरू तय गरिएको छ। नीति कार्यान्वयनका लागि निर्देशक समिति र कार्यान्वयन समिति जस्ता संस्थागत व्यवस्था गरी समितिका काम, कर्तव्य र अधिकार समेत परिभाषित गरिएको छ।