काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्ने क्रममा संसद पुनस्थापना गरेको छ। यससँगै आगामी १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन आदेश पनि दिइएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकहरुसँग छलफल गरिसकेपछि बहुप्रतिक्षित मुद्दामा भर्खरै निर्णय सुनाएको हो।
मुद्दाको पक्ष, विपक्ष र अदालतको सहयोगी ‘एमिकस क्युरी’ को बहस सकिएपछि इजलासमा बहस नोट बुझाउन प्रधानन्यायाधीश जबराले हिजोसम्मको समयसीमा दिएका थिए। मंगलबार बहस नोटको अध्ययन गरिसकेपछी अदालतले निर्णय गरेको थियो।
सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपाको प्रचण्ड पक्षसँगै विभिन्न वकिलहरूले विघटनविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका थिए।
मुद्दा पक्षबाट बहस गरेका वकिलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको विपक्षका वकिलहरूले संवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए।
एमिकस क्युरीको बहसमा पाँचजनामध्ये चार जनाले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेका थिए।
" />
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्ने क्रममा संसद पुनस्थापना गरेको छ। यससँगै आगामी १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन आदेश पनि दिइएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकहरुसँग छलफल गरिसकेपछि बहुप्रतिक्षित मुद्दामा भर्खरै निर्णय सुनाएको हो।
मुद्दाको पक्ष, विपक्ष र अदालतको सहयोगी ‘एमिकस क्युरी’ को बहस सकिएपछि इजलासमा बहस नोट बुझाउन प्रधानन्यायाधीश जबराले हिजोसम्मको समयसीमा दिएका थिए। मंगलबार बहस नोटको अध्ययन गरिसकेपछी अदालतले निर्णय गरेको थियो।
सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपाको प्रचण्ड पक्षसँगै विभिन्न वकिलहरूले विघटनविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका थिए।
मुद्दा पक्षबाट बहस गरेका वकिलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको विपक्षका वकिलहरूले संवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए।
एमिकस क्युरीको बहसमा पाँचजनामध्ये चार जनाले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेका थिए।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्ने क्रममा संसद पुनस्थापना गरेको छ। यससँगै आगामी १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन आदेश पनि दिइएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकहरुसँग छलफल गरिसकेपछि बहुप्रतिक्षित मुद्दामा भर्खरै निर्णय सुनाएको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">मुद्दाको पक्ष, विपक्ष र अदालतको सहयोगी ‘एमिकस क्युरी’ को बहस सकिएपछि इजलासमा बहस नोट बुझाउन प्रधानन्यायाधीश जबराले हिजोसम्मको समयसीमा दिएका थिए। मंगलबार बहस नोटको अध्ययन गरिसकेपछी अदालतले निर्णय गरेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपाको प्रचण्ड पक्षसँगै विभिन्न वकिलहरूले विघटनविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">मुद्दा पक्षबाट बहस गरेका वकिलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको विपक्षका वकिलहरूले संवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">एमिकस क्युरीको बहसमा पाँचजनामध्ये चार जनाले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेका थिए।</p>
.jpg)
