काठमाडौँ। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधानसम्मत रूपमा आशा गरेजस्तै आएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतले सरकारको सो कदमको बदर गरेसँगै उनले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन्।
“संसदीय प्रणाली, नेपाली विशेषतालाई कायम गर्ने गरी फैसला आएको छ,” उनले भने, “फैसला सन्तुलित, संविधानसम्मत र न्यायिक छ।”
उनले अब संसदको अधिवेशनको आह्वान हुनेबित्तिकै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको हैसियतलाई कसरी लिन्छिन् भन्ने प्रतीक्षाको विषय भएको बताए। “फेरि कि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गराउनुहुन्छ कि काम चलाउको अवस्थामा हो भनेर सीधै नयाँ सरकारको प्रक्रियामा जान सक्ने अवस्था छ,” उनले भने, “यससम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट नभएकोले राष्ट्रपतिले उचित कदम चाल्नुपर्छ।
" />
काठमाडौँ। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधानसम्मत रूपमा आशा गरेजस्तै आएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतले सरकारको सो कदमको बदर गरेसँगै उनले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन्।
“संसदीय प्रणाली, नेपाली विशेषतालाई कायम गर्ने गरी फैसला आएको छ,” उनले भने, “फैसला सन्तुलित, संविधानसम्मत र न्यायिक छ।”
उनले अब संसदको अधिवेशनको आह्वान हुनेबित्तिकै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको हैसियतलाई कसरी लिन्छिन् भन्ने प्रतीक्षाको विषय भएको बताए। “फेरि कि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गराउनुहुन्छ कि काम चलाउको अवस्थामा हो भनेर सीधै नयाँ सरकारको प्रक्रियामा जान सक्ने अवस्था छ,” उनले भने, “यससम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट नभएकोले राष्ट्रपतिले उचित कदम चाल्नुपर्छ।
">
सर्वोच्च अदालतको फैसला आशा गरेजस्तै आयो : संविधानविद् डा. अधिकारी: Dekhapadhi
सर्वोच्च अदालतको फैसला आशा गरेजस्तै आयो : संविधानविद् डा. अधिकारी
<p style="text-align: justify;">काठमाडौँ। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधानसम्मत रूपमा आशा गरेजस्तै आएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतले सरकारको सो कदमको बदर गरेसँगै उनले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">“संसदीय प्रणाली, नेपाली विशेषतालाई कायम गर्ने गरी फैसला आएको छ,” उनले भने, “फैसला सन्तुलित, संविधानसम्मत र न्यायिक छ।”</p>
<p style="text-align: justify;">उनले अब संसदको अधिवेशनको आह्वान हुनेबित्तिकै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको हैसियतलाई कसरी लिन्छिन् भन्ने प्रतीक्षाको विषय भएको बताए। “फेरि कि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गराउनुहुन्छ कि काम चलाउको अवस्थामा हो भनेर सीधै नयाँ सरकारको प्रक्रियामा जान सक्ने अवस्था छ,” उनले भने, “यससम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट नभएकोले राष्ट्रपतिले उचित कदम चाल्नुपर्छ।<br />
</p>
.jpg)
