काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले लोकतन्त्रको जित भएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन्।
कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक एवं सर्वसत्तावादी कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेर संविधानको रक्षा गरेको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा महामन्त्री खड्काले लेखेका छन्, “केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक एवं सर्वसत्तावादी कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेर नेपाली झनताको अधिकार र जनताको संविधानसभाले निर्माण गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको रक्षा गरेको छ। सबैमा बधाइ।”
यसै गरी कांग्रेस नेता धनराज गुरुङले अदालतको फैसलाबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा बढ्नुका साथै लोकतन्त्र विधिले चल्ने पाठ सिकाएको बताए।
“प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरलगायत न्यायाधीशहरूले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा बढाउनुका साथै लोकतन्त्र विधिले चल्छ, बाहुबलले चल्दैन भन्ने पाठ बाहुबलीहरूलाई सिकाएको छ,” ट्वीटरमा गुरुङले लेखेका छन्, “सहिदको रगतको सम्मान र लोकतन्त्रको जित भएको छ। प्रधान न्यायाधीशलगायत न्यायधीशहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु।”
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले बहुप्रतिक्षित मुद्दामा आज केही बेरअघि निर्णय सुनाएको थियो।
मुद्दाको पक्ष, विपक्ष र अदालतको सहयोगी ‘एमिकस क्युरी’ को बहस सकिएपछि इजलासमा बहस नोट बुझाउन प्रधानन्यायाधीश जबराले हिजोसम्मको समयसीमा दिएका थिए। मंगलबार बहस नोटको अध्ययन गरिसकेपछी अदालतले निर्णय गरेको थियो।
सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपाको प्रचण्ड पक्षसँगै विभिन्न वकिलहरूले विघटनविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका थिए।
मुद्दा पक्षबाट बहस गरेका वकिलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको विपक्षका वकिलहरूले संवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए। एमिकस क्युरीको बहसमा पाँचजनामध्ये चारजनाले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेका थिए।
" />
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले लोकतन्त्रको जित भएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन्।
कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक एवं सर्वसत्तावादी कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेर संविधानको रक्षा गरेको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा महामन्त्री खड्काले लेखेका छन्, “केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक एवं सर्वसत्तावादी कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेर नेपाली झनताको अधिकार र जनताको संविधानसभाले निर्माण गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको रक्षा गरेको छ। सबैमा बधाइ।”
यसै गरी कांग्रेस नेता धनराज गुरुङले अदालतको फैसलाबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा बढ्नुका साथै लोकतन्त्र विधिले चल्ने पाठ सिकाएको बताए।
“प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरलगायत न्यायाधीशहरूले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा बढाउनुका साथै लोकतन्त्र विधिले चल्छ, बाहुबलले चल्दैन भन्ने पाठ बाहुबलीहरूलाई सिकाएको छ,” ट्वीटरमा गुरुङले लेखेका छन्, “सहिदको रगतको सम्मान र लोकतन्त्रको जित भएको छ। प्रधान न्यायाधीशलगायत न्यायधीशहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु।”
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले बहुप्रतिक्षित मुद्दामा आज केही बेरअघि निर्णय सुनाएको थियो।
मुद्दाको पक्ष, विपक्ष र अदालतको सहयोगी ‘एमिकस क्युरी’ को बहस सकिएपछि इजलासमा बहस नोट बुझाउन प्रधानन्यायाधीश जबराले हिजोसम्मको समयसीमा दिएका थिए। मंगलबार बहस नोटको अध्ययन गरिसकेपछी अदालतले निर्णय गरेको थियो।
सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपाको प्रचण्ड पक्षसँगै विभिन्न वकिलहरूले विघटनविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका थिए।
मुद्दा पक्षबाट बहस गरेका वकिलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको विपक्षका वकिलहरूले संवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए। एमिकस क्युरीको बहसमा पाँचजनामध्ये चारजनाले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेका थिए।
">
अदालतको निर्णयमा कांग्रेस नेताहरूको प्रतिक्रिया : लोकतन्त्रको जित भएको छ: Dekhapadhi
अदालतको निर्णयमा कांग्रेस नेताहरूको प्रतिक्रिया : लोकतन्त्रको जित भएको छ
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले लोकतन्त्रको जित भएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक एवं सर्वसत्तावादी कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेर संविधानको रक्षा गरेको बताएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा महामन्त्री खड्काले लेखेका छन्, “केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक एवं सर्वसत्तावादी कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेर नेपाली झनताको अधिकार र जनताको संविधानसभाले निर्माण गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको रक्षा गरेको छ। सबैमा बधाइ।”</p>
<p style="text-align: justify;">यसै गरी कांग्रेस नेता धनराज गुरुङले अदालतको फैसलाबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा बढ्नुका साथै लोकतन्त्र विधिले चल्ने पाठ सिकाएको बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">“प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरलगायत न्यायाधीशहरूले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा बढाउनुका साथै लोकतन्त्र विधिले चल्छ, बाहुबलले चल्दैन भन्ने पाठ बाहुबलीहरूलाई सिकाएको छ,” ट्वीटरमा गुरुङले लेखेका छन्, “सहिदको रगतको सम्मान र लोकतन्त्रको जित भएको छ। प्रधान न्यायाधीशलगायत न्यायधीशहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु।”</p>
<p style="text-align: justify;">प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले बहुप्रतिक्षित मुद्दामा आज केही बेरअघि निर्णय सुनाएको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">मुद्दाको पक्ष, विपक्ष र अदालतको सहयोगी ‘एमिकस क्युरी’ को बहस सकिएपछि इजलासमा बहस नोट बुझाउन प्रधानन्यायाधीश जबराले हिजोसम्मको समयसीमा दिएका थिए। मंगलबार बहस नोटको अध्ययन गरिसकेपछी अदालतले निर्णय गरेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपाको प्रचण्ड पक्षसँगै विभिन्न वकिलहरूले विघटनविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">मुद्दा पक्षबाट बहस गरेका वकिलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको विपक्षका वकिलहरूले संवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए। एमिकस क्युरीको बहसमा पाँचजनामध्ये चारजनाले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="/uploads/editor/2021-02-23/145549429Nepali Congress Press Release - Applaud to Reinstatement of House of Representatives.jpg" /></p>
.jpg)
