काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेको छ।
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चको फैसला आएपछि सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत् प्रतिक्रिया दिँदै संवैधानिक इजलासका न्यायधीशहरूलाई धन्यवाद दिएका छन्।
“सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागतयोग्य छ। मैले सुरुदेखि नै संसद विघटनमा सर्वोच्चलाई स्वतन्त्र रूपमा फैसला गर्न सघाउनुपर्छ भन्दै आएको थिएँ। सोहीअनुसार सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र रूपमा संसद पुनर्स्थापना गर्ने एतिहासिक फैसला गरेको छ। कांग्रेस सर्वोच्चको उक्त फैसलाको स्वागत गर्दछ,” देउवाले ट्वीटरमा लेखेका छन्, “संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिने विवादहरू समाधान गर्ने अन्तिम थलो सर्वोच्च अदालत नै हो। सर्वोच्चले संसद विघटन बदर गरेर संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको छ। यसका लागि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालशका न्यायधीशहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु।”
सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी वैशाखको १७ र २७ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो। प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा एक समूह आन्दोलनमा थियो। यसै गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायतका अन्य दलहरू पनि सडक संघर्षमा थिए।
सडक संघर्षमा भए पनि काग्रेस सभापति देउवाले भने सुरुदेखि नै अदालतको निर्णय कुर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले बहुप्रतिक्षित मुद्दामा आज निर्णय सुनाएको थियो।
मुद्दाको पक्ष, विपक्ष र अदालतको सहयोगी ‘एमिकस क्युरी’ को बहस सकिएपछि इजलासमा बहस नोट बुझाउन प्रधानन्यायाधीश जबराले हिजोसम्मको समयसीमा दिएका थिए। मंगलबार बहस नोटको अध्ययन गरिसकेपछी अदालतले निर्णय गरेको थियो।
सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपाको प्रचण्ड पक्षसँगै विभिन्न वकिलहरूले विघटनविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका थिए।
मुद्दा पक्षबाट बहस गरेका वकिलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको विपक्षका वकिलहरूले संवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए। एमिकस क्युरीको बहसमा पाँचजनामध्ये चारजनाले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेका थिए।
" />
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेको छ।
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चको फैसला आएपछि सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत् प्रतिक्रिया दिँदै संवैधानिक इजलासका न्यायधीशहरूलाई धन्यवाद दिएका छन्।
“सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागतयोग्य छ। मैले सुरुदेखि नै संसद विघटनमा सर्वोच्चलाई स्वतन्त्र रूपमा फैसला गर्न सघाउनुपर्छ भन्दै आएको थिएँ। सोहीअनुसार सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र रूपमा संसद पुनर्स्थापना गर्ने एतिहासिक फैसला गरेको छ। कांग्रेस सर्वोच्चको उक्त फैसलाको स्वागत गर्दछ,” देउवाले ट्वीटरमा लेखेका छन्, “संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिने विवादहरू समाधान गर्ने अन्तिम थलो सर्वोच्च अदालत नै हो। सर्वोच्चले संसद विघटन बदर गरेर संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको छ। यसका लागि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालशका न्यायधीशहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु।”
सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी वैशाखको १७ र २७ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो। प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा एक समूह आन्दोलनमा थियो। यसै गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायतका अन्य दलहरू पनि सडक संघर्षमा थिए।
सडक संघर्षमा भए पनि काग्रेस सभापति देउवाले भने सुरुदेखि नै अदालतको निर्णय कुर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले बहुप्रतिक्षित मुद्दामा आज निर्णय सुनाएको थियो।
मुद्दाको पक्ष, विपक्ष र अदालतको सहयोगी ‘एमिकस क्युरी’ को बहस सकिएपछि इजलासमा बहस नोट बुझाउन प्रधानन्यायाधीश जबराले हिजोसम्मको समयसीमा दिएका थिए। मंगलबार बहस नोटको अध्ययन गरिसकेपछी अदालतले निर्णय गरेको थियो।
सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपाको प्रचण्ड पक्षसँगै विभिन्न वकिलहरूले विघटनविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका थिए।
मुद्दा पक्षबाट बहस गरेका वकिलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको विपक्षका वकिलहरूले संवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए। एमिकस क्युरीको बहसमा पाँचजनामध्ये चारजनाले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेका थिए।
">
कांग्रेस सभापतिद्वारा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको स्वागत : Dekhapadhi
देउवाले फैसला आएपछि संवैधानिक इजलासका न्यायधीशहरूलाई धन्यवाद दिएका छन्।
सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी वैशाखको १७ र २७ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो।
कांग्रेस सडक संघर्षमा भए पनि सभापति देउवाले भने सुरुदेखि नै अदालतको निर्णय कुर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए।
कांग्रेस सभापतिद्वारा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको स्वागत
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चको फैसला आएपछि सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत् प्रतिक्रिया दिँदै संवैधानिक इजलासका न्यायधीशहरूलाई धन्यवाद दिएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">“सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागतयोग्य छ। मैले सुरुदेखि नै संसद विघटनमा सर्वोच्चलाई स्वतन्त्र रूपमा फैसला गर्न सघाउनुपर्छ भन्दै आएको थिएँ। सोहीअनुसार सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र रूपमा संसद पुनर्स्थापना गर्ने एतिहासिक फैसला गरेको छ। कांग्रेस सर्वोच्चको उक्त फैसलाको स्वागत गर्दछ,” देउवाले ट्वीटरमा लेखेका छन्, “संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिने विवादहरू समाधान गर्ने अन्तिम थलो सर्वोच्च अदालत नै हो। सर्वोच्चले संसद विघटन बदर गरेर संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको छ। यसका लागि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालशका न्यायधीशहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु।”</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="/uploads/editor/2021-02-23/142443127Sher Bahadur Deuba Tweet.png" /></p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी वैशाखको १७ र २७ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो। प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा एक समूह आन्दोलनमा थियो। यसै गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायतका अन्य दलहरू पनि सडक संघर्षमा थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">सडक संघर्षमा भए पनि काग्रेस सभापति देउवाले भने सुरुदेखि नै अदालतको निर्णय कुर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए। </p>
<p style="text-align: justify;">प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले बहुप्रतिक्षित मुद्दामा आज निर्णय सुनाएको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">मुद्दाको पक्ष, विपक्ष र अदालतको सहयोगी ‘एमिकस क्युरी’ को बहस सकिएपछि इजलासमा बहस नोट बुझाउन प्रधानन्यायाधीश जबराले हिजोसम्मको समयसीमा दिएका थिए। मंगलबार बहस नोटको अध्ययन गरिसकेपछी अदालतले निर्णय गरेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपाको प्रचण्ड पक्षसँगै विभिन्न वकिलहरूले विघटनविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">मुद्दा पक्षबाट बहस गरेका वकिलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको विपक्षका वकिलहरूले संवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए। एमिकस क्युरीको बहसमा पाँचजनामध्ये चारजनाले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2021-02-23/141530375Nepali Congress Press Release - Applaud to Reinstatement of House of Representatives.jpg" /></p>
.jpg)
