सर्वोच्चको फैसला सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँदै राप्रपा अध्यक्ष थापाले त्यसमाथि तर्कवितर्क गर्न सकिने विचार राखेका छन्। थापाले मुलुकलाई निकास दिनका लागि ताजा जनादेश उपयुक्त हुने बताए।
“प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे तर्कवितर्क गर्न सकिन्छ तर संविधानले संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएकोले सर्वोच्चको फैसला सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ,” अध्यक्ष थापाले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्, “यद्यपि मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार, कुशासन र सर्वसत्तावाद अन्त्य गर्न ताजा जनादेश उपयुक्त हो।”
संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु धर्मको पक्षमा निरन्तर अडान राख्दै आएको राप्रपाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्ने सरकारी निर्णयको पक्षमा खुलेर वकालत गर्दै आएको थियो। राप्रपाले वैशाखका लागि प्रस्तावित निर्वाचनको तयारी समेत थालिसकेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धि बहुप्रतीक्षित मुद्दामा आज निर्णय सुनाएको थियो।
मुद्दाको पक्ष, विपक्ष र अदालतको सहयोगी ‘एमिकस क्युरी’को बहस सकिएपछि इजलासमा बहस नोट बुझाउन प्रधानन्यायाधीश जबराले हिजोसम्मको समयसीमा दिएका थिए। मंगलबार बहस नोटको अध्ययन गरिसकेपछि अदालतले निर्णय गरेको थियो।
सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपाको प्रचण्ड पक्षसँगै विभिन्न वकिलहरूले विघटनविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका थिए।
मुद्दा पक्षबाट बहस गरेका वकिलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको विपक्षका वकिलहरूले संवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए। एमिकस क्युरीको बहसमा पाँचजनामध्ये चारजनाले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेका थिए।
" /> काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष कमल थापाले असहमति प्रकट गरेका छन्।सर्वोच्चको फैसला सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँदै राप्रपा अध्यक्ष थापाले त्यसमाथि तर्कवितर्क गर्न सकिने विचार राखेका छन्। थापाले मुलुकलाई निकास दिनका लागि ताजा जनादेश उपयुक्त हुने बताए।
“प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे तर्कवितर्क गर्न सकिन्छ तर संविधानले संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएकोले सर्वोच्चको फैसला सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ,” अध्यक्ष थापाले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्, “यद्यपि मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार, कुशासन र सर्वसत्तावाद अन्त्य गर्न ताजा जनादेश उपयुक्त हो।”
संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु धर्मको पक्षमा निरन्तर अडान राख्दै आएको राप्रपाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्ने सरकारी निर्णयको पक्षमा खुलेर वकालत गर्दै आएको थियो। राप्रपाले वैशाखका लागि प्रस्तावित निर्वाचनको तयारी समेत थालिसकेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धि बहुप्रतीक्षित मुद्दामा आज निर्णय सुनाएको थियो।
मुद्दाको पक्ष, विपक्ष र अदालतको सहयोगी ‘एमिकस क्युरी’को बहस सकिएपछि इजलासमा बहस नोट बुझाउन प्रधानन्यायाधीश जबराले हिजोसम्मको समयसीमा दिएका थिए। मंगलबार बहस नोटको अध्ययन गरिसकेपछि अदालतले निर्णय गरेको थियो।
सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपाको प्रचण्ड पक्षसँगै विभिन्न वकिलहरूले विघटनविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका थिए।
मुद्दा पक्षबाट बहस गरेका वकिलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको विपक्षका वकिलहरूले संवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए। एमिकस क्युरीको बहसमा पाँचजनामध्ये चारजनाले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेका थिए।
">