काठमाडौँ। बृहत् नागरिक आन्दोलनले सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरी संवैधानिक प्रक्रिया सुचारु गर्न राजनीतिक दलहरूलाई वैधानिक बाटो दिएको बताएको छ।
“२०७५ पुस ५ गतेको असंवैधानिक संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले आज बदर गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सर्वसत्तावादी यात्रामा रोक लगाएको छ,” बृहत् नागरिक आन्दोलनले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस फैसलाले संवैधानिक प्रक्रिया सुचारु गर्न राजनीतिक दलहरूलाई वैधानिक बाटो दिएको छ।”
संसद विघटनलाई आन्दोलनले त्यसअघिदेखि नै सुरु भएका असंवैधानिक अभ्यास र प्रतिगामी कदमहरूको प्रकट रूप मात्र भएको जनाएको छ।
अब राजनीतिक दलहरूले अग्रगामी राजनीति सुनिश्चित गर्न संविधानमा पहिल्यैदेखि रहेका असन्तुष्टि सम्बोधन गनुपर्ने आन्दोलनले जनाएको छ।
सामाजिक न्याय सहितको लोकतन्त्रलाई आमनागरिकले जीवन्त रूपमा महसूस गर्न सकिने अवस्था निर्माण गर्न तथा तमाम अनसन्तुष्ट समुदायहरूले अपनत्व बोध गर्न सक्ने गरी संविधानलाई अध्यावधिक गर्न बृहत नागरिक आन्दोलन निरन्तर संघर्षरत रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
“बृहत् नागरिक आन्दोलनले राजनीतिलाई जनताको पकडमा ल्याउन विभिन्न नागरिक तथा सामाजिक समूहरूसँग संवाद गर्दै नित्य खबरदारी गरिरहनेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
" />
काठमाडौँ। बृहत् नागरिक आन्दोलनले सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरी संवैधानिक प्रक्रिया सुचारु गर्न राजनीतिक दलहरूलाई वैधानिक बाटो दिएको बताएको छ।
“२०७५ पुस ५ गतेको असंवैधानिक संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले आज बदर गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सर्वसत्तावादी यात्रामा रोक लगाएको छ,” बृहत् नागरिक आन्दोलनले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस फैसलाले संवैधानिक प्रक्रिया सुचारु गर्न राजनीतिक दलहरूलाई वैधानिक बाटो दिएको छ।”
संसद विघटनलाई आन्दोलनले त्यसअघिदेखि नै सुरु भएका असंवैधानिक अभ्यास र प्रतिगामी कदमहरूको प्रकट रूप मात्र भएको जनाएको छ।
अब राजनीतिक दलहरूले अग्रगामी राजनीति सुनिश्चित गर्न संविधानमा पहिल्यैदेखि रहेका असन्तुष्टि सम्बोधन गनुपर्ने आन्दोलनले जनाएको छ।
सामाजिक न्याय सहितको लोकतन्त्रलाई आमनागरिकले जीवन्त रूपमा महसूस गर्न सकिने अवस्था निर्माण गर्न तथा तमाम अनसन्तुष्ट समुदायहरूले अपनत्व बोध गर्न सक्ने गरी संविधानलाई अध्यावधिक गर्न बृहत नागरिक आन्दोलन निरन्तर संघर्षरत रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
“बृहत् नागरिक आन्दोलनले राजनीतिलाई जनताको पकडमा ल्याउन विभिन्न नागरिक तथा सामाजिक समूहरूसँग संवाद गर्दै नित्य खबरदारी गरिरहनेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
">
संवैधानिक प्रक्रिया सुचारु गर्न राजनीतिक दलहरूलाई वैधानिक बाटो : बृहत् नागरिक आन्दोलन: Dekhapadhi
संवैधानिक प्रक्रिया सुचारु गर्न राजनीतिक दलहरूलाई वैधानिक बाटो : बृहत् नागरिक आन्दोलन
<p style="text-align: justify;">काठमाडौँ। बृहत् नागरिक आन्दोलनले सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरी संवैधानिक प्रक्रिया सुचारु गर्न राजनीतिक दलहरूलाई वैधानिक बाटो दिएको बताएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">“२०७५ पुस ५ गतेको असंवैधानिक संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले आज बदर गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सर्वसत्तावादी यात्रामा रोक लगाएको छ,” बृहत् नागरिक आन्दोलनले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस फैसलाले संवैधानिक प्रक्रिया सुचारु गर्न राजनीतिक दलहरूलाई वैधानिक बाटो दिएको छ।” </p>
<p style="text-align: justify;">संसद विघटनलाई आन्दोलनले त्यसअघिदेखि नै सुरु भएका असंवैधानिक अभ्यास र प्रतिगामी कदमहरूको प्रकट रूप मात्र भएको जनाएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">अब राजनीतिक दलहरूले अग्रगामी राजनीति सुनिश्चित गर्न संविधानमा पहिल्यैदेखि रहेका असन्तुष्टि सम्बोधन गनुपर्ने आन्दोलनले जनाएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">सामाजिक न्याय सहितको लोकतन्त्रलाई आमनागरिकले जीवन्त रूपमा महसूस गर्न सकिने अवस्था निर्माण गर्न तथा तमाम अनसन्तुष्ट समुदायहरूले अपनत्व बोध गर्न सक्ने गरी संविधानलाई अध्यावधिक गर्न बृहत नागरिक आन्दोलन निरन्तर संघर्षरत रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। </p>
<p style="text-align: justify;">“बृहत् नागरिक आन्दोलनले राजनीतिलाई जनताको पकडमा ल्याउन विभिन्न नागरिक तथा सामाजिक समूहरूसँग संवाद गर्दै नित्य खबरदारी गरिरहनेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। </p>
.jpg)
