काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमालले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलालाई सबैले मान्नु पर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय सुनाएको थियो।
“प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला सबैले मान्नुपर्छ,” रिमालले ट्वीटरमार्फत् भनेका छन्, “यद्यपि यस फैसलाले जारी राजनीतिक समस्या भने हल गर्दैन।”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा गत पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन्। सरकारको उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा १३ वटा रिट परेका थिए।
सर्वोच्च आज तिनै मुद्दामा फैसला सुनाउँदै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको हो।
" />
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमालले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलालाई सबैले मान्नु पर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय सुनाएको थियो।
“प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला सबैले मान्नुपर्छ,” रिमालले ट्वीटरमार्फत् भनेका छन्, “यद्यपि यस फैसलाले जारी राजनीतिक समस्या भने हल गर्दैन।”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा गत पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन्। सरकारको उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा १३ वटा रिट परेका थिए।
सर्वोच्च आज तिनै मुद्दामा फैसला सुनाउँदै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको हो।
">
सर्वोच्च अदालतको फैसला सबैले मान्नु पर्छ : प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार रिमाल: Dekhapadhi
सर्वोच्च अदालतको फैसला सबैले मान्नु पर्छ : प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार रिमाल
<p style="text-align: justify;">काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमालले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलालाई सबैले मान्नु पर्ने बताएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय सुनाएको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">“प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला सबैले मान्नुपर्छ,” रिमालले ट्वीटरमार्फत् भनेका छन्, “यद्यपि यस फैसलाले जारी राजनीतिक समस्या भने हल गर्दैन।” </p>
<p style="text-align: justify;">प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा गत पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन्। सरकारको उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा १३ वटा रिट परेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">सर्वोच्च आज तिनै मुद्दामा फैसला सुनाउँदै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको हो। </p>
.jpg)
