काठमाडाैं। डा. गोविन्द केसीले आजदेखि सुरु गर्ने भनिएको सत्याग्रह स्थगित गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेपछि सत्याग्रह स्थगित गरिएको उनले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन्।
"तत्कालका लागि संविधानमाथि प्रधानमन्त्री ओलीको प्रहार सर्वोच्च अदालतले निस्तेज बनाइदिएकाले हामीले आज फागुन १२ देखि सुरु गर्ने भनेको सत्याग्रह स्थगित गरेका छौं," डा. केसीले भनेका छन्। यद्यपि, आफूहरुसँग विगतमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन नभएसम्म सत्याग्रही अभियान जारी रहने र नयाँ सरकारलाई जवाफदेही बनाउने अभियान पनि निरन्तर रहने कुरा उनले प्रस्ट पारेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले सबै नागरिकको अपेक्षा अनुसार फैसला सुनाएको उनले उल्लेख गरेका छन्। "सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा गरेको ऐतिहासिक फैसलापछि देशको प्रतिगमनतिर धकेल्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रयास तत्कालका लागि असफल भएको छ। देशको सर्वोच्च न्यायालयबाट सबै नागरिकको अपेक्षा यही थियो," उनको भनाइ छ।
"तर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदैमा नेपालको लोकतन्त्रमाथि आइलागेका सबै संकटहरुबाट हामीले पार पाइसकेका छैनौं। अब जुनसुकै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बने पनि कार्यशैली र राज्य सञ्चालनको प्राथमिकता ओली सरकारको जस्तै रहने हो भने त्यसले अवस्थामा खासै परिवर्तन ल्याउँदैन," डा. केसीले थप भनेका छन्, "पछिल्ला तीन वर्षमा सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउन र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न जति पनि कुकर्म गरेको छ, त्यसलाई नउल्ट्याएसम्म देश र समाज सही अर्थमा अगाडि बढ्न सक्दैन।"
राज्य कब्जाको नग्न प्रयासस्वरुप प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायहरुमा गलत रुपमा गरेका नियुक्तिहरु तत्काल सच्चिनुपर्ने माग उनले राखेका छन्। "संवैधानिक निकायमा गलत नियुक्ति हुँदा देशले कत्रो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने त यस अगाडि लोकमान सिंह कार्की प्रकरणमा हामी सबैले देखिसकेका छौं। ती निकायहरुको गरिमा फर्काउन अब सही बाटोबाट योग्य व्यक्तिहरुको नियुक्ति गर्नुको विकल्प छैन," विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
" /> काठमाडाैं। डा. गोविन्द केसीले आजदेखि सुरु गर्ने भनिएको सत्याग्रह स्थगित गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेपछि सत्याग्रह स्थगित गरिएको उनले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन्।"तत्कालका लागि संविधानमाथि प्रधानमन्त्री ओलीको प्रहार सर्वोच्च अदालतले निस्तेज बनाइदिएकाले हामीले आज फागुन १२ देखि सुरु गर्ने भनेको सत्याग्रह स्थगित गरेका छौं," डा. केसीले भनेका छन्। यद्यपि, आफूहरुसँग विगतमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन नभएसम्म सत्याग्रही अभियान जारी रहने र नयाँ सरकारलाई जवाफदेही बनाउने अभियान पनि निरन्तर रहने कुरा उनले प्रस्ट पारेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले सबै नागरिकको अपेक्षा अनुसार फैसला सुनाएको उनले उल्लेख गरेका छन्। "सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा गरेको ऐतिहासिक फैसलापछि देशको प्रतिगमनतिर धकेल्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रयास तत्कालका लागि असफल भएको छ। देशको सर्वोच्च न्यायालयबाट सबै नागरिकको अपेक्षा यही थियो," उनको भनाइ छ।
"तर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदैमा नेपालको लोकतन्त्रमाथि आइलागेका सबै संकटहरुबाट हामीले पार पाइसकेका छैनौं। अब जुनसुकै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बने पनि कार्यशैली र राज्य सञ्चालनको प्राथमिकता ओली सरकारको जस्तै रहने हो भने त्यसले अवस्थामा खासै परिवर्तन ल्याउँदैन," डा. केसीले थप भनेका छन्, "पछिल्ला तीन वर्षमा सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउन र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न जति पनि कुकर्म गरेको छ, त्यसलाई नउल्ट्याएसम्म देश र समाज सही अर्थमा अगाडि बढ्न सक्दैन।"
राज्य कब्जाको नग्न प्रयासस्वरुप प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायहरुमा गलत रुपमा गरेका नियुक्तिहरु तत्काल सच्चिनुपर्ने माग उनले राखेका छन्। "संवैधानिक निकायमा गलत नियुक्ति हुँदा देशले कत्रो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने त यस अगाडि लोकमान सिंह कार्की प्रकरणमा हामी सबैले देखिसकेका छौं। ती निकायहरुको गरिमा फर्काउन अब सही बाटोबाट योग्य व्यक्तिहरुको नियुक्ति गर्नुको विकल्प छैन," विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
">