काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसलाको समर्थनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को काठमाडौँ-२५ वडा कमिटीले आज दीप प्रज्वलन गरेको छ।
सर्वोच्चको फैसलाले लोकतन्त्रको जित भएको खुशियालीमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको वडा कमिटीले जनाएको छ। कार्यक्रम स्थानीयवासी सञ्जयराज शर्मा र उमेश स्थापितको आतिथ्यमा सम्पन्न भएको हो।
कार्यक्रममा स्थानीय जनता तथा नेकपा कार्यकर्ताको उपस्थितिसमेत रहेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने र आगामी १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन आदेश दिएको थियो। सरकारको पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै आएको सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो।
" />
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसलाको समर्थनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को काठमाडौँ-२५ वडा कमिटीले आज दीप प्रज्वलन गरेको छ।
सर्वोच्चको फैसलाले लोकतन्त्रको जित भएको खुशियालीमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको वडा कमिटीले जनाएको छ। कार्यक्रम स्थानीयवासी सञ्जयराज शर्मा र उमेश स्थापितको आतिथ्यमा सम्पन्न भएको हो।
कार्यक्रममा स्थानीय जनता तथा नेकपा कार्यकर्ताको उपस्थितिसमेत रहेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने र आगामी १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन आदेश दिएको थियो। सरकारको पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै आएको सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो।
">
अदालतको फैसलाको समर्थनमा नेकपा काठमाडौँ २५ वडा कमिटीद्वारा दीप प्रज्वलन: Dekhapadhi
अदालतको फैसलाको समर्थनमा नेकपा काठमाडौँ २५ वडा कमिटीद्वारा दीप प्रज्वलन
<p style="text-align: justify;">काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसलाको समर्थनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को काठमाडौँ-२५ वडा कमिटीले आज दीप प्रज्वलन गरेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">सर्वोच्चको फैसलाले लोकतन्त्रको जित भएको खुशियालीमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको वडा कमिटीले जनाएको छ। कार्यक्रम स्थानीयवासी सञ्जयराज शर्मा र उमेश स्थापितको आतिथ्यमा सम्पन्न भएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">कार्यक्रममा स्थानीय जनता तथा नेकपा कार्यकर्ताको उपस्थितिसमेत रहेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने र आगामी १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन आदेश दिएको थियो। सरकारको पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै आएको सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो।</p>
.jpg)
