काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने गरी भएको फैसलाले मुलुकको संवैधानिक समस्यालाई समयमै निकास दिएको जनाएको छ।
सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले आज विज्ञप्तिमार्फत सर्वोच्चको आदेशले विधिको शासन, संविधानवाद, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्दै न्यायालय सक्षम, स्वतन्त्र, निर्भिक र निष्पक्ष रहेको तथ्य स्थापित भएको उल्लेख गरेको छ।
उक्त आदेशले विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्थापित गरेको सर्वोच्च बारको निष्कर्ष छ। सर्वोच्चबाट भविष्यमा पनि संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र मौलिक हक सम्बन्धमा सार्वभौम जनताले संविधानमार्फत् स्थापित गरेको मूल्यमान्यतालाई अझ बढी संरक्षण र स्थापित हुनेछ भन्ने सर्वोच्च बारको विश्वास छ।
रासस
" />
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने गरी भएको फैसलाले मुलुकको संवैधानिक समस्यालाई समयमै निकास दिएको जनाएको छ।
सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले आज विज्ञप्तिमार्फत सर्वोच्चको आदेशले विधिको शासन, संविधानवाद, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्दै न्यायालय सक्षम, स्वतन्त्र, निर्भिक र निष्पक्ष रहेको तथ्य स्थापित भएको उल्लेख गरेको छ।
उक्त आदेशले विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्थापित गरेको सर्वोच्च बारको निष्कर्ष छ। सर्वोच्चबाट भविष्यमा पनि संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र मौलिक हक सम्बन्धमा सार्वभौम जनताले संविधानमार्फत् स्थापित गरेको मूल्यमान्यतालाई अझ बढी संरक्षण र स्थापित हुनेछ भन्ने सर्वोच्च बारको विश्वास छ।
रासस
">
सर्वोच्चको फैसलाले संवैधानिक समस्यालाई निकास दिएको छ : सर्वोच्च बार: Dekhapadhi
सर्वोच्चको फैसलाले संवैधानिक समस्यालाई निकास दिएको छ : सर्वोच्च बार
<p style="text-align: justify;">काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने गरी भएको फैसलाले मुलुकको संवैधानिक समस्यालाई समयमै निकास दिएको जनाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले आज विज्ञप्तिमार्फत सर्वोच्चको आदेशले विधिको शासन, संविधानवाद, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्दै न्यायालय सक्षम, स्वतन्त्र, निर्भिक र निष्पक्ष रहेको तथ्य स्थापित भएको उल्लेख गरेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">उक्त आदेशले विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्थापित गरेको सर्वोच्च बारको निष्कर्ष छ। सर्वोच्चबाट भविष्यमा पनि संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र मौलिक हक सम्बन्धमा सार्वभौम जनताले संविधानमार्फत् स्थापित गरेको मूल्यमान्यतालाई अझ बढी संरक्षण र स्थापित हुनेछ भन्ने सर्वोच्च बारको विश्वास छ।</p>
<p style="text-align: right;"><em>रासस</em></p>
.jpg)
