काठमाडाैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन्।
अदालतको अवहेलनासम्बन्धी परेको मुद्दामा सर्वोच्चको आदेशबमोजिम उनले आज आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गरेका हुन्।
जवाफमा उनले आफ्नो अभिव्यक्तिले अदालतको मानहानी नहुने भन्दै आफूविरुद्ध परेको निवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन्।
अधिवक्ता समीर हायुले प्रचण्डले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका थिए।
निवेदकले सरकारको योजना र प्रभावमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा अदालतलाई कमजोर, निरीह देखाउन कोसिस गरेको प्रचण्डको दाबी छ।
प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र हुन नसक्ने निर्वाचन मिति घोषणा देश जनतालाई हेपेर निरंकुश तवरबाट भएको दाबी गर्दै सबै सडकमा नारा जुलुससहित उपस्थित भएको लिखित जवाफमा भनेका छन्।
आफूले प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध आक्रोसमा बोलेको र अदालतको अवहेलना नगरेको दाबी प्रचण्डले गरेका छन्।
"सरकार र उसका नातेदार अदालतलाई कमजोर ठान्दछन्। त्यसैले यस्ता निवेदन हाल्न लगाउँछन्। तसर्थ यसमा अदालत विचलित हुनै सक्दैन," लिखित जवाफमा भनिएको छ, "मैले सार्वजनिक सभामा मुद्दाका विषयमा बोलेको नभई कार्यकारिणीको वदनियत र संविधानविरुद्धको कामबारेमा जनतालाई सुसूचित गराउने र आफ्नो धारण व्यक्त गर्ने काम गरेको हुँ। यसबाट सम्मानित अदालतको अपहेलना हुनै सक्दैन।"
यस्तो छ प्रचण्डको जवाफको पूर्ण पाठ:
" /> काठमाडाैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन्।अदालतको अवहेलनासम्बन्धी परेको मुद्दामा सर्वोच्चको आदेशबमोजिम उनले आज आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गरेका हुन्।
जवाफमा उनले आफ्नो अभिव्यक्तिले अदालतको मानहानी नहुने भन्दै आफूविरुद्ध परेको निवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन्।
अधिवक्ता समीर हायुले प्रचण्डले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका थिए।
निवेदकले सरकारको योजना र प्रभावमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा अदालतलाई कमजोर, निरीह देखाउन कोसिस गरेको प्रचण्डको दाबी छ।
प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र हुन नसक्ने निर्वाचन मिति घोषणा देश जनतालाई हेपेर निरंकुश तवरबाट भएको दाबी गर्दै सबै सडकमा नारा जुलुससहित उपस्थित भएको लिखित जवाफमा भनेका छन्।
आफूले प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध आक्रोसमा बोलेको र अदालतको अवहेलना नगरेको दाबी प्रचण्डले गरेका छन्।
"सरकार र उसका नातेदार अदालतलाई कमजोर ठान्दछन्। त्यसैले यस्ता निवेदन हाल्न लगाउँछन्। तसर्थ यसमा अदालत विचलित हुनै सक्दैन," लिखित जवाफमा भनिएको छ, "मैले सार्वजनिक सभामा मुद्दाका विषयमा बोलेको नभई कार्यकारिणीको वदनियत र संविधानविरुद्धको कामबारेमा जनतालाई सुसूचित गराउने र आफ्नो धारण व्यक्त गर्ने काम गरेको हुँ। यसबाट सम्मानित अदालतको अपहेलना हुनै सक्दैन।"
यस्तो छ प्रचण्डको जवाफको पूर्ण पाठ:
">