Politics

गृहपृष्ठ

नेकपाको आधिकारिता विवाद : निम्तियो राजनीतिक सङ्‍कट काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिता विवाद नटुङ्गिदा राजनीतिक सङ्कट निम्तिएको छ। विवाद टुङ्ग्याउने संवैधानिक भूमिका निर्वाचन आयोगलाई छ। तर, आयोगले विवाद टुङ्ग्याउन गरेको ढिलाइले राजनीतिक सङ्कट निम्तिएको हो। परिणामतः प्रतिनिधिसभामा ६४ प्रतिशत बहुमत अर्थात् एक सय ७४ सिट रहेको नेकपाको ओली र प्रचण्ड समूहलाई सत्ता साझेदारीका लागि अन्य राजनीतिक दलसँग समीकरण बनाउन सकस परेको छ। विवाद निरूपण अझै ढिला भए फागुनको २३ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुनीरूपमा ओली र प्रचण्ड समूह एउटै दलका रुपमा रहनेछन् ।  जबकि अहिले प्रचण्ड समूह अविश्वासको प्रस्ताव सफल पारेर नेकपाको ओली समूहका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने दाउमा छ। ओली समूह पनि अविश्वासको प्रस्ताव असफल गर्दै कांग्रेस वा जसपाको समर्थनमा सरकार बनाउन प्रयासरत छ। निर्वाचन आयोगबाट विवाद निरूपणसम्बन्धी निर्णय ढिला हुन पुगे सरकार गठन प्रक्रियामै असहज परिस्थिति निम्तिने देखिएको छ। कसरी निरूपण होला नेकपा आधिकारिता विवाद ? पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको हो। सोहीअनुसार आयोगमा ओली समूह र प्रचण्ड समूहले विभिन्न कागजातहरू बुझाइसकेका छन्। लिखित जवाफ पनि दिइसकेका छन्। दुवै समूहले अहिले पार्टीको नाम, चुनाव चिन्ह, छाप, विधान, झण्डामा दाबी गरेका छन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन– २०७३ को परिच्छेद– ९ अनुसार दलको मान्यतासम्बन्धी विवादको निरूपण निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्छ। एउटै दलको दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबीच दलको नाम, दलको छाप, विधान, झण्डा, वा चिन्हसँगै दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारितासम्बन्धी विवादलाई टुङ्गो आयोगले लगाउनुपर्छ। तर, आयोगले विवाद निम्तिएको दुई महिना नाघ्दासम्म निरूपण गर्न सकेको देखिएको छैन। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूले विवाद निरूपण गर्न छलफल गरिरहेको बताए। उनका अनुसार आयोगले सकेसम्म छिटो आधिकारिता विवादलाई निरूपण गर्छ। “यति नै दिन त भन्न सकिन्नँ तर आयोगका माननीयज्यूहरूले घनिभूत रूपमा छलफल गरिरहनु भएको छ र आधिकारिता दाबी गर्ने नेकपाको दुवै पक्षसँग छलफल पनि भएको छ”, आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले देखापढीसँग भने, “विवाद निरूपणमा ढिलाइ हुँदैन अब सकेसम्म छिटो निरूपण गर्नेमा आयोग केन्द्रित छ।” प्रचण्ड समूहले दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गरेको छ। आयोगले दाबी र प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी ओली समूहलाई त्यसबारे सूचना दिइसकेको छ। यस्तै आयोगसमक्ष लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पनि प्रचण्ड समूहले पेस गरेको छ। यसबीचमा दुवै पक्ष आयोग पुगेर सहमति गर्न सकिने अवस्था पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन– २०७३ मा छ। तर, सहमति कायम हुन नसके आयोगले केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर, दाबी र प्रमाण, लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधारसँगै प्रमाणको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने भए दिने कानुनी प्रावधान छ्। दिन नसक्ने अवस्था भए आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिइ अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिएर दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ। को के भन्दैछन्? प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाको ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आमसभादेखि भेलाहरूमा पार्टीको आधिकारिताबारे एउटा तर्क अघि सार्दै आएका छन्। त्यो तर्क हो,– “पार्टी आफ्नो र चुनाव चिन्ह (सूर्य) आफ्नो हुनेले पनि मेरो भन्दै दाबी गरिरहनुपर्छ र?” यो तर्कलाई बल पुग्ने गरी आमसभा र भेलाहरूमा भन्ने उनको अर्को भनाइ छ। त्यो हो– “जनसागर भनेको यो हो, जनप्रदर्शन भनेको यो हो, निर्वाचन आयोगले पनि देखेकै होला, यत्तिका जनता सहभागी भएपछि पनि आधिकारिकता दाबी गर्नुपर्छ र? आधिकारिक नेकपा हाम्रै हो भन्ने यो जनसागरले पुष्टि गरेन?” उनको जस्तै नेकपाको प्रचण्ड समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को दाबी अलिक छैन।  उनले चाहिँ स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत रहेको भन्दै आधिकारिक नेकपाको नेतृत्व आफूले गरेको तर्क गर्दै गएका छन्। कहिलेकाहीँ उनले पनि आमसभा र सभा सम्मेलनमा सहभागीहरूको सङ्ख्याले पनि आधिकारिकता पुष्टि गरेको बताउने गरेका छन्। ओली र प्रचण्डले आधिकारिता दाबी यसरी गरिरहँदा निर्वाचन आयोगले कसलाई आधिकारिता प्रदान गर्छ भन्न निर्णय कुर्नुपर्ने भएको छ।