काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक नैतिकताका आधारमा एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आज बसेको पार्टीको पाँचौं केन्द्रीय कमिटी बैठकले संवैधानिक नैतिकता कायम नगरेका कारण राजीनामा दिनु कर्तव्य हुने र एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्री पदमा बस्न नमिल्ने ठहर गरेको हो।
“सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला स्वागतयोग्य छ, सम्पूर्ण न्यायमूर्ति, पत्रकार, नागरिक समाजलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ, प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक रूपमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो असंवैधानिक कदम सर्वोच्चले खारेज गरेपछि संवैधानिक नैतिकता कायम नगरेको हुनाले राजीनामा दिनु उहाँको कर्तव्य हुन्छ,” बैठकको निर्णय सुनाउँदै स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट राजनीामा दिनु नैतिक बाध्यता रहेको उनले बताए।
सुवास नेम्वाङसहित सातजनामाथि कारबाही
बैठकले पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका पार्टी संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई छ महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ।
“पार्टीको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय कमिटीको बहुमत हुँदाहुँदै संविधानबमोजिम स्पष्ट निर्णय गरेर जानकारी दिन ढिला गरेकोमा बैठकले खेद प्रकट गरेको छ। र, निष्पक्षसँगै न्यायसंगत निर्णय गर्न बैठकले जोडदार माग गरेको छ।"
निलम्बन गर्नुको कारण पार्टी विधान, नीति, र मान्यताविपरीत गतिविधि तीव्र पारी नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा ६१ (क) अन्तर्गतको १-५ र १४ नम्बर आकर्षित हुने गरी गम्भीर रूपमा अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भनिएको छ।
सोही विधानको धारा ६१ (ख) को १-७ र ८ बमोजिम स्थायी कमिटीको सदस्यबाट छ महिनाका लागि निलम्बनको निर्णय गरेको स्थायी कमिटी सदस्य रावलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार बैठकले नेम्वाङलाई उपनेताको पदबाट तुरून्त राजीनामा दिन निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
यसैगरी पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू महेश बस्नेत, विशाल भट्टराई, शान्ता चौधरी, सूर्य थापा, प्रभु साह र कर्णबहादुर थापालाई पार्टीबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ।
उनीहरूले पार्टी विधान, नीति, र मान्यताविपरीत गतिविधि तीव्र पारी नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा ६१ (क) अन्तर्गतको १-५ र १४ नम्बर आकर्षित हुने गरी गम्भीर रूपमा अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भनिएको छ।
निर्वाचन आयोगलाई थप दबाब
नेकपाको आधिकारिता विवाद निर्वाचन आयोगमा छ। आयोगमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विवादलाई निरूपण गर्दै बहुमत रहेको पक्षलाई आधिकारिता दिने निर्णय गर्न आयोगलाई बैठकले दबाब दिएको छ।
“पार्टीको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय कमिटीको बहुमत हुँदाहुँदै संविधानबमोजिम स्पष्ट निर्णय गरेर जानकारी दिन ढिला गरेकोमा बैठकले खेद प्रकट गरेको छ। र, निष्पक्षसँगै न्यायसंगत निर्णय गर्न बैठकले जोडदार माग गरेको छ,’’ नेता रावलले बैठकपछि पत्रकारहरूसँग भने।
यस्तै बैठकले पोखरामा सोमबार आयोजित गण्डकी प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षणमा ‘सुरक्षा खतरा रहेको’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिलाई षड्यन्त्रपूर्ण र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति भनेको छ।
" />
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक नैतिकताका आधारमा एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आज बसेको पार्टीको पाँचौं केन्द्रीय कमिटी बैठकले संवैधानिक नैतिकता कायम नगरेका कारण राजीनामा दिनु कर्तव्य हुने र एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्री पदमा बस्न नमिल्ने ठहर गरेको हो।
“सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला स्वागतयोग्य छ, सम्पूर्ण न्यायमूर्ति, पत्रकार, नागरिक समाजलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ, प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक रूपमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो असंवैधानिक कदम सर्वोच्चले खारेज गरेपछि संवैधानिक नैतिकता कायम नगरेको हुनाले राजीनामा दिनु उहाँको कर्तव्य हुन्छ,” बैठकको निर्णय सुनाउँदै स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट राजनीामा दिनु नैतिक बाध्यता रहेको उनले बताए।
सुवास नेम्वाङसहित सातजनामाथि कारबाही
बैठकले पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका पार्टी संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई छ महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ।
“पार्टीको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय कमिटीको बहुमत हुँदाहुँदै संविधानबमोजिम स्पष्ट निर्णय गरेर जानकारी दिन ढिला गरेकोमा बैठकले खेद प्रकट गरेको छ। र, निष्पक्षसँगै न्यायसंगत निर्णय गर्न बैठकले जोडदार माग गरेको छ।"
निलम्बन गर्नुको कारण पार्टी विधान, नीति, र मान्यताविपरीत गतिविधि तीव्र पारी नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा ६१ (क) अन्तर्गतको १-५ र १४ नम्बर आकर्षित हुने गरी गम्भीर रूपमा अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भनिएको छ।
सोही विधानको धारा ६१ (ख) को १-७ र ८ बमोजिम स्थायी कमिटीको सदस्यबाट छ महिनाका लागि निलम्बनको निर्णय गरेको स्थायी कमिटी सदस्य रावलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार बैठकले नेम्वाङलाई उपनेताको पदबाट तुरून्त राजीनामा दिन निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
यसैगरी पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू महेश बस्नेत, विशाल भट्टराई, शान्ता चौधरी, सूर्य थापा, प्रभु साह र कर्णबहादुर थापालाई पार्टीबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ।
उनीहरूले पार्टी विधान, नीति, र मान्यताविपरीत गतिविधि तीव्र पारी नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा ६१ (क) अन्तर्गतको १-५ र १४ नम्बर आकर्षित हुने गरी गम्भीर रूपमा अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भनिएको छ।
निर्वाचन आयोगलाई थप दबाब
नेकपाको आधिकारिता विवाद निर्वाचन आयोगमा छ। आयोगमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विवादलाई निरूपण गर्दै बहुमत रहेको पक्षलाई आधिकारिता दिने निर्णय गर्न आयोगलाई बैठकले दबाब दिएको छ।
“पार्टीको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय कमिटीको बहुमत हुँदाहुँदै संविधानबमोजिम स्पष्ट निर्णय गरेर जानकारी दिन ढिला गरेकोमा बैठकले खेद प्रकट गरेको छ। र, निष्पक्षसँगै न्यायसंगत निर्णय गर्न बैठकले जोडदार माग गरेको छ,’’ नेता रावलले बैठकपछि पत्रकारहरूसँग भने।
यस्तै बैठकले पोखरामा सोमबार आयोजित गण्डकी प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षणमा ‘सुरक्षा खतरा रहेको’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिलाई षड्यन्त्रपूर्ण र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति भनेको छ।
">
प्रचण्ड समूहको ठहर : संवैधानिक नैतिकताका आधारमा ओली प्रधानमन्त्री पदमा बस्न मिल्दैन: Dekhapadhi
असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको र सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णय खारेज गरेको अवस्थामा संवैधानिक नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक मिनेट पनि पदमा बस्न नमिल्ने नेकपा प्रचण्ड समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ठहर गरेको हो।
पार्टी विधान, नीति, र मान्यताविपरीत गतिविधि तीव्र पारी गम्भीर रूपमा अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै नेकपा संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका सुवास नेम्वाङसहित सात जनालाई ६ महिना निलम्बन।
प्रचण्ड समूहको ठहर : संवैधानिक नैतिकताका आधारमा ओली प्रधानमन्त्री पदमा बस्न मिल्दैन
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक नैतिकताका आधारमा एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्‍न नमिल्ने ठहर गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आज बसेको पार्टीको पाँचौं केन्द्रीय कमिटी बैठकले संवैधानिक नैतिकता कायम नगरेका कारण राजीनामा दिनु कर्तव्य हुने र एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्री पदमा बस्‍न नमिल्ने ठहर गरेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">“सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला स्वागतयोग्य छ, सम्पूर्ण न्यायमूर्ति, पत्रकार, नागरिक समाजलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ, प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक रूपमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो असंवैधानिक कदम सर्वोच्चले खारेज गरेपछि संवैधानिक नैतिकता कायम नगरेको हुनाले राजीनामा दिनु उहाँको कर्तव्य हुन्छ,” बैठकको निर्णय सुनाउँदै स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले भने।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट राजनीामा दिनु नैतिक बाध्यता रहेको उनले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>सुवास नेम्वाङसहित सातजनामाथि कारबाही</strong></p>
<p style="text-align: justify;">बैठकले पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका पार्टी संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई छ महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">“पार्टीको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय कमिटीको बहुमत हुँदाहुँदै संविधानबमोजिम स्पष्ट निर्णय गरेर जानकारी दिन ढिला गरेकोमा बैठकले खेद प्रकट गरेको छ। र, निष्पक्षसँगै न्यायसंगत निर्णय गर्न बैठकले जोडदार माग गरेको छ।"</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">निलम्बन गर्नुको कारण पार्टी विधान, नीति, र मान्यताविपरीत गतिविधि तीव्र पारी नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा ६१ (क) अन्तर्गतको १-५ र १४ नम्बर आकर्षित हुने गरी गम्भीर रूपमा अनुशासन उल्लङ्‍घन गरेको भनिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सोही विधानको धारा ६१ (ख) को १-७ र ८ बमोजिम स्थायी कमिटीको सदस्यबाट छ महिनाका लागि निलम्बनको निर्णय गरेको स्थायी कमिटी सदस्य रावलले जानकारी दिए।</p>
<p style="text-align: justify;">उनका अनुसार बैठकले नेम्वाङलाई उपनेताको पदबाट तुरून्त राजीनामा दिन निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यसैगरी पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू महेश बस्‍नेत, विशाल भट्टराई, शान्ता चौधरी, सूर्य थापा, प्रभु साह र कर्णबहादुर थापालाई पार्टीबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">उनीहरूले पार्टी विधान, नीति, र मान्यताविपरीत गतिविधि तीव्र पारी नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा ६१ (क) अन्तर्गतको १-५ र १४ नम्बर आकर्षित हुने गरी गम्भीर रूपमा अनुशासन उल्लङ्‍घन गरेको भनिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>निर्वाचन आयोगलाई थप दबाब</strong></p>
<p style="text-align: justify;">नेकपाको आधिकारिता विवाद निर्वाचन आयोगमा छ। आयोगमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विवादलाई निरूपण गर्दै बहुमत रहेको पक्षलाई आधिकारिता दिने निर्णय गर्न आयोगलाई बैठकले दबाब दिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">“पार्टीको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय कमिटीको बहुमत हुँदाहुँदै संविधानबमोजिम स्पष्ट निर्णय गरेर जानकारी दिन ढिला गरेकोमा बैठकले खेद प्रकट गरेको छ। र, निष्पक्षसँगै न्यायसंगत निर्णय गर्न बैठकले जोडदार माग गरेको छ,’’ नेता रावलले बैठकपछि पत्रकारहरूसँग भने।</p>
<p style="text-align: justify;">यस्तै बैठकले पोखरामा सोमबार आयोजित गण्डकी प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षणमा ‘सुरक्षा खतरा रहेको’ भन्‍ने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिलाई षड्यन्त्रपूर्ण र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति भनेको छ।</p>
.jpg)
