काठमाडाैं। सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई बदर गरी तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) साविककै दल कायम गरिदिएको छ।
२०७५ सालमा एकीकरण भएको तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले एकता गर्ने भए अर्को नाम लिएर उपस्थित हुन परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले २०७० सालमा ऋषि कट्टेलले दर्ता गरेको दल नेकपालाई मान्यता दिँदा पछि दर्ता भएको दल बदर गर्ने ठहर गरेको हो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संक्षिप्तमा निर्वाचन आयोगमा पहिलो दर्ता भइसकेकोले पार्टीसँग मिल्नेगरी नयाँ पार्टी दर्ता गरेको सर्वोच्चको ठहर छ।
"२०७५ जेठ २३ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्नेगरी भएको कात्तिक ९ को निर्णय फैसला राजनीतिक दलसम्बनधी ऐनको दफा ६ (१ )(ङ) र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७४ को नियम ९ मा भएको कानुनी व्यवस्थाविपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको छ," सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ।
निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भएपछि साविकका निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अगल-अलग राजनीतिक दलका रुपमा साविककै अवस्थामा कायम हुने सर्वोच्चको ठहर छ।
अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमविपरीत नहुने गरी निर्णय अविलम्ब गर्दै निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन निर्वाचन आयोगको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) संक्षिप्त नेकपा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा एउटै भन्न नसकिने सर्वोच्चले फैसला गरेको हो।
हेर्नुहाेस् फैसलाको पूर्णपाठ:
" />
काठमाडाैं। सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई बदर गरी तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) साविककै दल कायम गरिदिएको छ।
२०७५ सालमा एकीकरण भएको तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले एकता गर्ने भए अर्को नाम लिएर उपस्थित हुन परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले २०७० सालमा ऋषि कट्टेलले दर्ता गरेको दल नेकपालाई मान्यता दिँदा पछि दर्ता भएको दल बदर गर्ने ठहर गरेको हो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संक्षिप्तमा निर्वाचन आयोगमा पहिलो दर्ता भइसकेकोले पार्टीसँग मिल्नेगरी नयाँ पार्टी दर्ता गरेको सर्वोच्चको ठहर छ।
"२०७५ जेठ २३ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्नेगरी भएको कात्तिक ९ को निर्णय फैसला राजनीतिक दलसम्बनधी ऐनको दफा ६ (१ )(ङ) र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७४ को नियम ९ मा भएको कानुनी व्यवस्थाविपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको छ," सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ।
निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भएपछि साविकका निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अगल-अलग राजनीतिक दलका रुपमा साविककै अवस्थामा कायम हुने सर्वोच्चको ठहर छ।
अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमविपरीत नहुने गरी निर्णय अविलम्ब गर्दै निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन निर्वाचन आयोगको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) संक्षिप्त नेकपा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा एउटै भन्न नसकिने सर्वोच्चले फैसला गरेको हो।
हेर्नुहाेस् फैसलाको पूर्णपाठ:
">
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र साविककै दल कायम हुने सर्वोच्चको ठहर (पूर्णपाठसहित): Dekhapadhi
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले २०७० सालमा ऋषि कट्टेलले दर्ता गरेको दल नेकपालाई मान्यता दिँदा पछि दर्ता भएको दल बदर गर्ने ठहर गरेको हो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संक्षिप्तमा निर्वाचन आयोगमा पहिलो दर्ता भइसकेकोले पार्टीसँग मिल्नेगरी नयाँ पार्टी दर्ता गरेको सर्वोच्चको ठहर छ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र साविककै दल कायम हुने सर्वोच्चको ठहर (पूर्णपाठसहित)
<p style="text-align: justify;">काठमाडाैं। सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई बदर गरी तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) साविककै दल कायम गरिदिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">२०७५ सालमा एकीकरण भएको तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले एकता गर्ने भए अर्को नाम लिएर उपस्थित हुन परमादेश जारी गरेको छ।<br />
<br />
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले २०७० सालमा ऋषि कट्टेलले दर्ता गरेको दल नेकपालाई मान्यता दिँदा पछि दर्ता भएको दल बदर गर्ने ठहर गरेको हो।<br />
<br />
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संक्षिप्तमा निर्वाचन आयोगमा पहिलो दर्ता भइसकेकोले पार्टीसँग मिल्नेगरी नयाँ पार्टी दर्ता गरेको सर्वोच्चको ठहर छ।</p>
<p style="text-align: justify;">"२०७५ जेठ २३ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्नेगरी भएको कात्तिक ९ को निर्णय फैसला राजनीतिक दलसम्बनधी ऐनको दफा ६ (१ )(ङ) र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७४ को नियम ९ मा भएको कानुनी व्यवस्थाविपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको छ," सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="/uploads/editor/2021-03-07/100811740Nekap-Aadesh.jpg" /><br />
<br />
निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भएपछि साविकका निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अगल-अलग राजनीतिक दलका रुपमा साविककै अवस्थामा कायम हुने सर्वोच्चको ठहर छ।<br />
<br />
अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमविपरीत नहुने गरी निर्णय अविलम्ब गर्दै निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन निर्वाचन आयोगको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ।<br />
<br />
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) संक्षिप्त नेकपा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा एउटै भन्‍न नसकिने सर्वोच्चले फैसला गरेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>हेर्नुहाेस् फैसलाको पूर्णपाठ:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><iframe height="480" src="https://drive.google.com/file/d/1cZwFOjRv9L2qswfu1GrDo1TpAqzeQ0Hm/preview" width="640"></iframe></p>
.jpg)
