काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आज संघीय संसद्मा भएको गतिविधिलाई असंसदीय अभ्यासका रूपमा व्यख्या गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आज पहिलोपटक बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक प्रचण्ड-माधव समूहले बहिष्कार गरेको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारको तर्फबाट विधेयक प्रस्तुत गर्न कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई समय दिएपछि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै संसद् बैठक अवरूद्ध पारेका थिए। अवरोधपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो।
“संसद् नभएको अवस्थामा हरेक सरकारले विधेयक ल्याउँछ। अध्यादेश आइसकेपछि संसद्को पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ। त्यसपछि अध्यादेश पारित गर्ने वा नगर्ने सम्मानित सदनको विषय हो। तर, संसद्को सर्वोच्चतालाई समेत अस्वीकार गर्दै, अध्यादेश टेबुल गर्ने प्रक्रियामा साथीहरूले आपत्ति जनाउनुभयो। यो असाध्यै असंसदीय अभ्यास हो। त्यो सोभनीय थिएन,” नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले भने।
उनले संसद्का अधिवेशनहरू प्रक्रियासंगत र मर्यादित ढंगले चलाउन सरकारको तर्फबाट अधिकतम प्रयास हुने बताए।
संसद्को सुरूमै प्रचण्ड-नेपाल पक्षका सांसद भीम रावलले प्रधानमन्त्रीको पार्टी कुन हो भनी प्रश्न उठाएका थिए। त्यसमा ओलीपक्षका प्रवक्ता ज्ञवालीले उल्टै प्रश्न गरे, “उहाँ खुदको पार्टी कुन रै’छ? प्रधानमन्त्रीको पार्टीको प्रश्न उठ्छ भने उहाँको पार्टीचाहिँ कुन हो भनेर प्रश्न उठ्दैन? त्यसकारण त्यो आवेग र उत्तेजना मात्र हो।”
सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यता बदर गरी तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) साविककै दल कायम गरिदिएको थियो।
२०७५ सालमा एकीकरण भएको तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले एकता गर्ने भए अर्को नाम लिएर उपस्थित हुन सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ।
“सर्वोच्चको फैसलाले कतिपय साथीहरूले असहज लागेको होला। त्यो असहजता व्यक्त गर्ने कुरा भएन। एउटा सोचका साथ अगाडि बढेको कोर्समा फागुन ११ गते सर्वोच्चले फैसला गर्दा हामीलाई पनि एक खालको असहजता लागेको थियो होला। तर, सरकार त्यसलाई शिरोधार्य गरेर अघि बढेको छ,” परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, “सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर संसद्मा आवेग र कुण्ठा पोख्नु जरूरी थिएन। जसरी अस्तिको फैसलालाई हामीले मान्नु दायित्व हो। आजको फैसलालाई पनि सबैले मान्नुपर्ने दायित्व हो।”
मन्त्री ज्ञवालीले सर्वोच्चको फैसलाले देश २०६५ जेठ ३ भन्दा अगाडि पुगेको बताए। जुन विचार र संरचनाका आधरमा दुई पार्टीबीच एकता भयो त्यो गलत रहेछ भन्ने पुष्टि भएको ज्ञवालीले बताए। उनले अब नयाँ शिराबाट एकताको प्रयास हुने बताए।
“फैसलाले दुई पार्टीबीच एकताका लागि नयाँ आधर खोलिदिएको छ। हिजो जुन आधारमा हामीले एकता गर्यौं। जुन विचार, संरचना र नेतृत्वलाई आधार बनाएर पार्टी एकता गर्यौं। त्यो एकताबाट हामी गन्तव्यमा पुग्न सकेनौं,” ओलीपक्षका प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, “एकताको आधार नै गलत रहेछ भनेर तीन वर्षको गतिविधिले पुष्टि गरेको छ। अब हामी वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र सही आधारमा एकता गर्ने प्रयास गर्नेछौं।”
" /> काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आज संघीय संसद्मा भएको गतिविधिलाई असंसदीय अभ्यासका रूपमा व्यख्या गरेका छन्।सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आज पहिलोपटक बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक प्रचण्ड-माधव समूहले बहिष्कार गरेको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारको तर्फबाट विधेयक प्रस्तुत गर्न कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई समय दिएपछि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै संसद् बैठक अवरूद्ध पारेका थिए। अवरोधपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो।
“संसद् नभएको अवस्थामा हरेक सरकारले विधेयक ल्याउँछ। अध्यादेश आइसकेपछि संसद्को पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ। त्यसपछि अध्यादेश पारित गर्ने वा नगर्ने सम्मानित सदनको विषय हो। तर, संसद्को सर्वोच्चतालाई समेत अस्वीकार गर्दै, अध्यादेश टेबुल गर्ने प्रक्रियामा साथीहरूले आपत्ति जनाउनुभयो। यो असाध्यै असंसदीय अभ्यास हो। त्यो सोभनीय थिएन,” नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले भने।
उनले संसद्का अधिवेशनहरू प्रक्रियासंगत र मर्यादित ढंगले चलाउन सरकारको तर्फबाट अधिकतम प्रयास हुने बताए।
संसद्को सुरूमै प्रचण्ड-नेपाल पक्षका सांसद भीम रावलले प्रधानमन्त्रीको पार्टी कुन हो भनी प्रश्न उठाएका थिए। त्यसमा ओलीपक्षका प्रवक्ता ज्ञवालीले उल्टै प्रश्न गरे, “उहाँ खुदको पार्टी कुन रै’छ? प्रधानमन्त्रीको पार्टीको प्रश्न उठ्छ भने उहाँको पार्टीचाहिँ कुन हो भनेर प्रश्न उठ्दैन? त्यसकारण त्यो आवेग र उत्तेजना मात्र हो।”
सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यता बदर गरी तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) साविककै दल कायम गरिदिएको थियो।
२०७५ सालमा एकीकरण भएको तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले एकता गर्ने भए अर्को नाम लिएर उपस्थित हुन सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ।
“सर्वोच्चको फैसलाले कतिपय साथीहरूले असहज लागेको होला। त्यो असहजता व्यक्त गर्ने कुरा भएन। एउटा सोचका साथ अगाडि बढेको कोर्समा फागुन ११ गते सर्वोच्चले फैसला गर्दा हामीलाई पनि एक खालको असहजता लागेको थियो होला। तर, सरकार त्यसलाई शिरोधार्य गरेर अघि बढेको छ,” परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, “सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर संसद्मा आवेग र कुण्ठा पोख्नु जरूरी थिएन। जसरी अस्तिको फैसलालाई हामीले मान्नु दायित्व हो। आजको फैसलालाई पनि सबैले मान्नुपर्ने दायित्व हो।”
मन्त्री ज्ञवालीले सर्वोच्चको फैसलाले देश २०६५ जेठ ३ भन्दा अगाडि पुगेको बताए। जुन विचार र संरचनाका आधरमा दुई पार्टीबीच एकता भयो त्यो गलत रहेछ भन्ने पुष्टि भएको ज्ञवालीले बताए। उनले अब नयाँ शिराबाट एकताको प्रयास हुने बताए।
“फैसलाले दुई पार्टीबीच एकताका लागि नयाँ आधर खोलिदिएको छ। हिजो जुन आधारमा हामीले एकता गर्यौं। जुन विचार, संरचना र नेतृत्वलाई आधार बनाएर पार्टी एकता गर्यौं। त्यो एकताबाट हामी गन्तव्यमा पुग्न सकेनौं,” ओलीपक्षका प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, “एकताको आधार नै गलत रहेछ भनेर तीन वर्षको गतिविधिले पुष्टि गरेको छ। अब हामी वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र सही आधारमा एकता गर्ने प्रयास गर्नेछौं।”
">