Politics

गृहपृष्ठ

सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित राष्ट्रियसभा सदस्यसँगै उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुन्छ ? काठमाडौं। राष्ट्रियसभामा सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचित भएका १६ जना सदस्यको अवस्था अन्यौलपूर्ण बनेको छ । विगतमा एमालेको रहेको सूर्य चिन्ह माओवादी केन्द्रसँग एकीकरणपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को निर्वाचन चिन्ह थियो ।  २०७६ सालमा भएको उपनिर्वाचनबाट एक जना प्रतिनिधिसभा सदस्य, एक जना प्रदेशसभा सदस्यसँगै विभिन्न स्थानीय तह र स्थानीय तहका वडामा पनि नेकपाको सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू छन्। उनीहरू निर्वाचित भएको दल भने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि खारेज भएको छ। अब, उनीहरूको दल कुन हुने ? कुन दलबाट निर्वाचित भएको मानिने ? र कता जान्छन् भन्ने अन्यौलता छ। तर वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालका अनुसार उनीहरूसँग दुईवटा विकल्प छन्। पहिलो, सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित भएको हुनाले जुन दलसँग सूर्य चुनाव चिन्ह हुन्छ, त्यतै जाने मान्यता हुन सक्छ। कानुनले स्पष्ट व्यवस्था नगरेको हुनाले यसलाई पहिलो विकल्प मान्न सकिने वरिष्ठ अधिवक्ता नेपाल बताउँछन्। दोस्रो, निर्वाचन आयोगले स्वेच्छिक रूपमा कता जाने भनेर दल छनौट गर्न लगाउन सक्ने विकल्प छ। यो राजनीतिक रूपमा समझदारीको आधारमा हुन सक्ने नेपालको भनाइ छ। उनले जतिखेर राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्यसँगै स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन हुँदा निर्वाचन लडेको दल नै खारेज होला र यस्तो परिस्थिति आउला भन्ने कानुनले परिकल्पना नगरिएको हुँदा दुई विकल्प हुन सक्ने औंल्याए। “कानुनतः यस्तै हुन्छ भन्ने अवस्था छैन, जतिखेर राष्ट्रियसभा निर्वाचनसँगै उपनिर्वाच हुँदा उनीहरू सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका थिए र त्यसकारण जहाँ सूर्य चिन्ह हुन्छ, त्यहाँ रहनुपर्ने विकल्प हुन सक्छ”, उनले देखापढीसँग भने, “अर्को चाहिँ नेकपाबाट चुनाव लडेको हुनाले कतातिर जान्छौं भनेर घोषण गर भनेर निर्वाचन आयोगले भन्न सक्छ, यसो हुँदा उनीहरूको पद जाँदैन।”  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ऋषिराम कट्टेलको नाममा रहेको फैसला सुनाएपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज भएको छ। इजलासले साविककै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई कायम गरिदिएको छ। यी दुवै दल एकीकरणपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो। फैसलाले एकीकरणपहिलको अवस्थामा पु¥याएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट निर्वाचित राष्ट्रियसभा सदस्यसँगै प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा सदस्य र उपननिर्वाचनबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू कुन दलका हुन् भन्ने अन्यौलता देखिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रियसभा सदस्यदेखि उपनिर्वाचनबाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू अहिले नै यो पार्टीको भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताए। उनले जुन दलबाट निर्वाचित भएका छन्, उक्त दल नै नरहने गरी आएको फैसलापछि यही दलको हो भनेर भन्न गाह्रो भएको बताए। उनका अनुसार फैसला पुनरवलोकन गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ। “जुन दलबाट निर्वाचित भएका छन्, त्यो दल नै नरहने गरी फैसला आएको छ, दल नै सकाइदिएको छ र यो अन्यौलतापूर्ण फैसला भएकोले पुनरावलोकन हुने प्रकृतिको छ”, वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले बताए। फैसलाले मुलुकमा संवैधानिक र राजनीतिक अन्यौलता थपेको भन्दै फैसलालाई अपरिपक्व भनेर टिप्पणी गरे। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते एकीकरण भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भने निर्वाचन आयोगमा ऋषिराम कट्टेलको नाममा दर्ता थियो। सोही नामको पछि छोटो रूप कोष्ठकभित्र नेकपा लेखिएको थियो। यसरी नाम नमिलोस् भनेर नामको पछि छोटो रूप राखेर फुर्को लगाउँदै निर्वाचन आयोगमा ओली र प्रचण्डले दल दर्ताको निवेदन दिएका थिए। सोहीअनुसार आयोगले २०७५ को जेठ २३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गर्ने निर्णय गरेको र २०७५ कात्तिक ९ गते निर्णयलाई सदर गरेको थियो। आयोगले सदर गरेपछि भने ऋषिराम कट्टेल सर्वोच्चमा पुगेका थिए। अन्नतः उक्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कट्टेलकै भएको सर्वोच्चले फैसला गरेको छ।