Politics

गृहपृष्ठ

एमाले र माओवादी सधैंको लागि अलग भएका होइनन् काठमाडौं। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला मुताबिक अलग भएका हुन्। सधैंका लागि अलग होला जस्तो त लाग्दैन। एमाले र माओवादीलाई अदालतले अलग गरिदिएको हो।  त्यसो हुनुका पछि कानुनी हिसाबले निर्वाचन आयोगले भूल पहिले नै गरेको हो। एउटा पार्टी दर्ता हुँदाहुँदै अर्को पार्टीलाई मान्यता दिने काम गरेको थियो। भूलको दोष निर्वाचन आयोगले लिनुपर्छ। अदालतले गरेको फैसला पनि न्यायसम्मत र कनुनसम्मत देखिँदैन। जेमा अन्याय परेको छ, अदालतले त्यसमा न्याय दिनुपर्ने हो। फैसला त रिट निवेदकको मागदाबी भन्दा बढी छ। ऋषिराम कट्टेलजीको मागदाबी त दलको नाम ठहर हो नि। त्यति फैसला गरे त भइहाल्थ्यो। तर जुन ढंगले एमाले एमालेकै, माआवादी माओवादीकै रूपमा रहने गरी फैसला भयो। त्यसले कुरा बिग्रियो। अब हेर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन लथालिङ्ग र भताभुङ्ग भएको देखिन्छ। हेरौं अब के हुन्छ। फैसलाअनुसार केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट सरकारको आयू सकिएको छ। यद्यपि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिन बाँकी छ। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएन र कम्युनिस्ट सरकारलाई निरन्तरता दिने भन्ने निर्णय ग¥यो भने त सरकारको आयू लम्बिन्छ। सम्भावना त त्यो पनि छ।  प्रचण्ड–माधव पक्षको स्थायी कमिटी बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठजीले कम्युनिस्ट एकतामा फेरि पहलकदमी बढाउने भनेका छन्। माओवादी केन्द्रको बैठकले समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने भन्ने विषयमा निर्णय लिने भन्ने छ। संसद्मा एमालेको एक सय २१ सिटमा माओवादीको ५३ सिट प्लस हुँदा एक सय ७४ सिट पुगेर सरकार गठन भएको हो। सरकार गठन हुन बहुमत एक सय ३८ सिट चाहिन्छ। अब एमालेको सिटले मात्रै सरकार गठन हुँदैन। एक जना सांसदको निधन भएपछि एक सय २० सिट छ। यदि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा कांग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टीमध्ये एकले समर्थन गरे भने पनि ओली सरकारले निरन्तरता पाउँछ। तर एमालेकै माधव नेपाल समूहले समर्थन गरेन भने चाहिँ अर्कै परिस्थिति निम्तिन्छ। त्यो सम्भावना पनि छैन भन्न सकिन्न। नेपाल समूहसँग करिब ४० सांसद रहेको चर्चा छ। सरकार बन्नका लागि एमालेलाई १८ सिट आवश्यक छ। जे भएपनि स्थिति अलिक गम्भीर हुने चाहिँ देख्छु।  फेरि एमालेको नाममा अर्को वैधानिक ढंगले गठन भएको पार्टी छ। त्यो एमाले (सन्ध्या तिवारी नेतृत्वको) कि यो एमाले वैध भन्ने निक्र्योल हुन बाँकी छ। पहिलेको एमाले त यो हो। यदि निर्वाचन आयोगले तिवारी नेतृत्वको नेकपालाई वैधानिकता दियो भने त ठूलो कानुनी, संवैधानिक र राजनीतिक संकट पैदा हुन्छ। अर्कोतिर राष्ट्रियसभाको १६ जना सदस्यहरू नेकपाबाट निर्वाचित भएका छन्। प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र उपनिर्वाचनबाट पनि नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू छन्। अब नेकपा दल नै नरहेपछि के हुन्छ? दल नै नरहेपछि त उनीहरू कुन दलका भए? सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यो कुरा बोलेन। यदि उनीहरूको पद गयो भने त ज्यादै गम्भीर परिणाम हुन्छ। कुराकानीमा आधारित