काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने भन्ने अन्योलमा छ।
आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पनि त्यस विषयमा कुनै निर्णय गरेन। बरू पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने, सांगठनिक यथार्थ बुझेर त्यससम्बन्धी कार्य योजना बनाई ठोस रूप दिन कार्यदल गठन गर्ने, कांग्रेस र जसपासँग संसद् सञ्चालनलगायत राजनीतिक प्रक्रियामा वार्ता र सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको आइतबारको आदेशअनुसार स्वतः एमालेसँग विभाजन भएपछि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनसक्ने चर्चा छ। पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले आजको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीले संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दलमध्येका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालसँग छलफल गरेर समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय लिने बताए।
श्रेष्ठले यसो भन्नुको भित्री कुराचाहिँ दुईवटा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
पहिलो, कांग्रेस र जसपाले साथ दिए ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर गठबन्धनको सरकार गठन गर्ने।
दोस्रो, कांग्रेस र जसपाले साथ नदिने स्थिति आए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने।
प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रको ५३ सिट छ। कांग्रेसको ६३ र जसपाको ३४ सिट छ। दुवै पार्टीमा माओवादी केन्द्रको सिट जोडिएको अवस्थामा सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्छ। सरकार गठन गर्न आवश्यक बहुमत एक सय ३८ हो।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को दौडधुप समर्थन जुटाउनमै केन्द्रित छ। उनले हिजो (मंगलबार) बूढानीलकण्ठस्थित निवासमै पुगेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सोही विषयमा छलफल गरे। देउवाले छलफलमा प्रचण्डलाई के भने? त्यो सार्वजनिक भएको छैन।
मंगलबार नै प्रचण्डले जसपाका संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईसँग भेट गरेका थिए। देउवासँगको भेटलगत्तै प्रचण्ड डा.भट्टराईलाई भेट्न टोखास्थित उनको निवासमा पुगेका थिए।
आज पनि जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग प्रचण्डले छलफल गरेका छन्। छलफलमा भएको कुरा बाहिर आएको छैन।
यद्यपि, ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडानमा माओवादी केन्द्र कायम छ।
“असंवैधानिक ढंगले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापनाको फैसला गरेपछि नैतिक रूपमा उहाँ (केपी शर्मा ओली) ले राजीनामा दिनुपर्थ्यो। र, सर्वोच्च अदालतको आइतबारको अर्को फैसलाअनुसार त उहाँको सरकार संविधानको धारा ७६ (२) मा आधारित भएको हुँदा राजीनामा दिनुपर्थ्यो,” स्थायी कमिटी सदस्य श्रेष्ठले भने, “अब अन्य पार्टीसँग छलफल गरेर निर्णय लिन्छौं।”
उनले प्रतिनिधिसभा दुई वर्ष पूरा चल्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभाले बहुमतको सरकार दिनुपर्ने पनि बताए।
प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रको ५३ सिट छ। कांग्रेसको ६३ र जसपाको ३४ सिट छ।
दुवै पार्टीमा माओवादी केन्द्रको सिट जोडिएको अवस्थामा सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्छ। सरकार गठन गर्न आवश्यक बहुमत एक सय ३८ हो।
तीनवटा पार्टीको जोड्दा एक सय ५० पुग्छ। यस्तो अवस्थामा सहज ढंगले सरकार गठन हुने देखिन्छ।
तर, कांग्रेस र जसपा दुवैले माओवादी केन्द्रलाई समर्थन गर्ने निर्क्योल गरिसकेका छैनन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको आन्दोलनमा सडकमा गएकाले प्रचण्डले यी दुई दलसँग सत्ता साझेदारीका लागि सहकार्यको हात फैलाउन चाहेका छन्।
" /> काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने भन्ने अन्योलमा छ।आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पनि त्यस विषयमा कुनै निर्णय गरेन। बरू पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने, सांगठनिक यथार्थ बुझेर त्यससम्बन्धी कार्य योजना बनाई ठोस रूप दिन कार्यदल गठन गर्ने, कांग्रेस र जसपासँग संसद् सञ्चालनलगायत राजनीतिक प्रक्रियामा वार्ता र सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको आइतबारको आदेशअनुसार स्वतः एमालेसँग विभाजन भएपछि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनसक्ने चर्चा छ। पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले आजको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीले संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दलमध्येका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालसँग छलफल गरेर समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय लिने बताए।
श्रेष्ठले यसो भन्नुको भित्री कुराचाहिँ दुईवटा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
पहिलो, कांग्रेस र जसपाले साथ दिए ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर गठबन्धनको सरकार गठन गर्ने।
दोस्रो, कांग्रेस र जसपाले साथ नदिने स्थिति आए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने।
प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रको ५३ सिट छ। कांग्रेसको ६३ र जसपाको ३४ सिट छ। दुवै पार्टीमा माओवादी केन्द्रको सिट जोडिएको अवस्थामा सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्छ। सरकार गठन गर्न आवश्यक बहुमत एक सय ३८ हो।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को दौडधुप समर्थन जुटाउनमै केन्द्रित छ। उनले हिजो (मंगलबार) बूढानीलकण्ठस्थित निवासमै पुगेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सोही विषयमा छलफल गरे। देउवाले छलफलमा प्रचण्डलाई के भने? त्यो सार्वजनिक भएको छैन।
मंगलबार नै प्रचण्डले जसपाका संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईसँग भेट गरेका थिए। देउवासँगको भेटलगत्तै प्रचण्ड डा.भट्टराईलाई भेट्न टोखास्थित उनको निवासमा पुगेका थिए।
आज पनि जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग प्रचण्डले छलफल गरेका छन्। छलफलमा भएको कुरा बाहिर आएको छैन।
यद्यपि, ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडानमा माओवादी केन्द्र कायम छ।
“असंवैधानिक ढंगले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापनाको फैसला गरेपछि नैतिक रूपमा उहाँ (केपी शर्मा ओली) ले राजीनामा दिनुपर्थ्यो। र, सर्वोच्च अदालतको आइतबारको अर्को फैसलाअनुसार त उहाँको सरकार संविधानको धारा ७६ (२) मा आधारित भएको हुँदा राजीनामा दिनुपर्थ्यो,” स्थायी कमिटी सदस्य श्रेष्ठले भने, “अब अन्य पार्टीसँग छलफल गरेर निर्णय लिन्छौं।”
उनले प्रतिनिधिसभा दुई वर्ष पूरा चल्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभाले बहुमतको सरकार दिनुपर्ने पनि बताए।
प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रको ५३ सिट छ। कांग्रेसको ६३ र जसपाको ३४ सिट छ।
दुवै पार्टीमा माओवादी केन्द्रको सिट जोडिएको अवस्थामा सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्छ। सरकार गठन गर्न आवश्यक बहुमत एक सय ३८ हो।
तीनवटा पार्टीको जोड्दा एक सय ५० पुग्छ। यस्तो अवस्थामा सहज ढंगले सरकार गठन हुने देखिन्छ।
तर, कांग्रेस र जसपा दुवैले माओवादी केन्द्रलाई समर्थन गर्ने निर्क्योल गरिसकेका छैनन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको आन्दोलनमा सडकमा गएकाले प्रचण्डले यी दुई दलसँग सत्ता साझेदारीका लागि सहकार्यको हात फैलाउन चाहेका छन्।
">