काठमाडौं। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को दौडधुप सत्ता गठबन्धनमा केन्द्रित छ।
सोहीअनुसार उनीहरूले प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालसँग भिन्नभिन्नै छलफल गर्दै आएका छन्।
सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुन यी दुई दललाई ओली र प्रचण्डको आग्रह छ। दुवै दलले भने औपचारिक रूपमा कसलाई समर्थन गर्ने÷नगर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।
तैपनि जसपा भने शर्तसहित सरकारमा जान सक्ने देखिएको छ। त्यो शर्त हो,– सरकारले कारागारमा रहेका सङ्घीय सांसद रेशमलाल चौधरीको रिहा, मधेससँगै थरुहट आन्दोलनको क्रममा नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि लागेका विभिन्न मुद्दाको खारेजी र संविधान संशोधन गर्ने।
सरकारले यति गरे जसपा सरकारमा जाने देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसले भने स्पष्ट धारणा बनाएको छैन। सभापति शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनतिरै जानुपर्ने भन्नेमा छन्।
केही नेताहरूले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा गराउनुपर्ने र त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै हैसियतमा कांग्रेस बस्नुपर्ने बताउने गरेका छन्। केहीले चाहिँ प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सडकमा गएकोले पुनःस्थापना भएको अवस्थामा सरकार जानुपर्ने मत पनि राख्ने गरेको देखिन्छ।
यो मत राख्ने समूह सानो छ।
ओलीलाई प्रचण्डलाई भन्दा ‘कम्फर्टेबल’
ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल हो। एक सय २१ जना सांसद रहेकामा सांसद सानु शिवाको निधनपछि एक सय २० जना सांसद छन्।
त्यसपछि कांग्रेसको ६३, माओवादी केन्द्रको ५३ र जसपाको ३४ सिट छ। जसपाको दुई जना सांसद भने निलम्बनमा परेका छन्।
राष्ट्रिय प्रताजन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समान एक÷एक सिट छ।
सरकार गठन गर्न बहुमत १३८ सिट भए पुग्छ। फेरि सरकार गठन प्रतिनिधिसभाको पहिलो दलको संसदीय दलको नेताको नेतृत्वमा हुन्छ। पहिलो दल एमाले र उक्त दलको संसदीय दलको नेता भनेकै ओली हुन्।
उनलाई सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन आवश्यक सिट सङ्ख्या १८ हो। जबकि शर्तसहित सत्तामा जान चाहेको जसपा नेपालको सिट सङ्ख्या ३२ छ।
जसपाले मात्रै समर्थन गरेको अवस्थामा ओलीलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र अन्य तीन साना दल आवश्यक नपर्ने देखिन्छ।
तर जसपा सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने पक्षमा विभाजित छ। पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष मात्रै शर्त पूरा भए सरकारमा जाने मनस्थितिमा छन्। उनीहरू पूर्वराष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका हुन्।
सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई र पार्टीका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेपछि विघटन गर्ने ओलीलाई समर्थन गर्न नसकिने धारणा राख्दै आएका छन्।
उनीहरू चाहिँ पूर्वसङ्घीय समाजवादी पार्टी (सपा) का हुन्। ओली नेतृत्वको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले जसपाले अघि सारेका मागहरू पूरा गर्ने विषयमा ओली सरकार गम्भीर भएको र मागहरूबारे सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा उनले पत्रकारहरूसँग जसपाको मागप्रति सकारात्मक रहेकैले कार्यदल गठन गरी छलफल गर्दै आएको बताए।
“उहाँहरू (जसपा नेताहरू) को मागबारे सरकार गम्भीर छ र सँधै सरकार सकारात्मक पनि छ र हामी कानुन बमोजिम अगाडि बढाउँछौं”, नेम्बाङको भनाइ छ।
विगतमा धोकाधडी भएको भन्दै जसपा नेता राजेन्द्र महतो हाताहाती माग पूरा भए मात्रै सरकारमा जान सकिने बताउँछन् । शासकहरूलाई सित्तैमा समर्थन गर्न मात्रै नजन्मिएको उनले बताए।
यस्तोबेला भने सरकारले जसपाको तीनवटामध्ये केही माग पूरा गरेर सत्ता गठबन्धनमा सहभागी गराउने सक्ने स्थिति छ।
अप्ठ्यारोमा परेका बेला ओलीका लागि यो विकल्प उपयुक्त हुने ठानिएको छ। राजनीतिक विश्लेषक भीम भूर्तेल पनि यो विकल्पमा ओली जाने स्थिति देख्छन्।
उनले फौजदारी प्रकृतिको अपराधमा कारागारमा रहेको भएपनि जसपा नेता रेशमलाल चौधरीलाई छुटाउने र मधेससँगै थरुहट आन्दोलनको क्रममा नेता कार्यकर्ताहरूमाथि लागेको मुद्दा खारेज गरेर जसपाको समर्थन लिन सक्ने बताए।
“राजनीतिमा लेनदेन हुन्छ, यो स्वाभाविक पनि हो, रेशम चौधरीलाई छुटाउन सक्छन्, फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा जेल परेपनि तर कति कानुनी र नैतिक भन्ने चाहिँ प्रश्न उठ्न सक्छ”, विश्लेषक भूर्तेलले देखापढीसँग भने, “ओलीले जसपाका नेता कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा मामिलाहरू खारेज गर्न सक्छन् र समर्थन लिन सक्छन्।”
फेरि प्रतिनिधिसभाको पहिलो दलको संसदीय दलको पनि नेता भएको हैसियतले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा– ७६ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको गठबन्धन सरकार बनाउने अवसर ओलीलाई दिने अवस्था छ, जुन संवैधानिक पनि हो।
तर ३० दिनभित्र विश्वासको मत संसद्बाट लिन सक्नुपर्छ। सकेनन् भने पनि फेरि सरकार गठनको अर्को विकल्प उनलाई नै छ।
त्यो हो– धारा ७६ को (३) प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। बढी सदस्य ओली नेतृत्वको एमालेसँग छ।
यो विकल्पअनुसार प्रधानमन्त्री हुँदा पनि संसद्बाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। लिन सकेनन् भने मात्रै धारा ७६ (५) अनुसारको प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुनै आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने र उसले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
प्रचण्डका लागि यो विकल्प मात्रै संवैधानिक रूपमा खुला छ। यससँगै प्रचण्डलाई सरकार गठन गर्न कांग्रेससँगै जसपाको समर्थन अनिवार्य छ।
कांग्रेसले जाने छाँट पनि देखाइसकेको छैन। जसपा चाहिँ शर्त पूरा भए जाने स्थितिमा छ। यसले गर्दा प्रचण्डलाई सरकार गठनका लागि समीकरण बनाउन त्यति ‘कम्फर्टेबल’ छैन, जति ओलीलाई छ।
" />
काठमाडौं। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को दौडधुप सत्ता गठबन्धनमा केन्द्रित छ।
सोहीअनुसार उनीहरूले प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालसँग भिन्नभिन्नै छलफल गर्दै आएका छन्।
सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुन यी दुई दललाई ओली र प्रचण्डको आग्रह छ। दुवै दलले भने औपचारिक रूपमा कसलाई समर्थन गर्ने÷नगर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।
तैपनि जसपा भने शर्तसहित सरकारमा जान सक्ने देखिएको छ। त्यो शर्त हो,– सरकारले कारागारमा रहेका सङ्घीय सांसद रेशमलाल चौधरीको रिहा, मधेससँगै थरुहट आन्दोलनको क्रममा नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि लागेका विभिन्न मुद्दाको खारेजी र संविधान संशोधन गर्ने।
सरकारले यति गरे जसपा सरकारमा जाने देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसले भने स्पष्ट धारणा बनाएको छैन। सभापति शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनतिरै जानुपर्ने भन्नेमा छन्।
केही नेताहरूले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा गराउनुपर्ने र त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै हैसियतमा कांग्रेस बस्नुपर्ने बताउने गरेका छन्। केहीले चाहिँ प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सडकमा गएकोले पुनःस्थापना भएको अवस्थामा सरकार जानुपर्ने मत पनि राख्ने गरेको देखिन्छ।
यो मत राख्ने समूह सानो छ।
ओलीलाई प्रचण्डलाई भन्दा ‘कम्फर्टेबल’
ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल हो। एक सय २१ जना सांसद रहेकामा सांसद सानु शिवाको निधनपछि एक सय २० जना सांसद छन्।
त्यसपछि कांग्रेसको ६३, माओवादी केन्द्रको ५३ र जसपाको ३४ सिट छ। जसपाको दुई जना सांसद भने निलम्बनमा परेका छन्।
राष्ट्रिय प्रताजन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समान एक÷एक सिट छ।
सरकार गठन गर्न बहुमत १३८ सिट भए पुग्छ। फेरि सरकार गठन प्रतिनिधिसभाको पहिलो दलको संसदीय दलको नेताको नेतृत्वमा हुन्छ। पहिलो दल एमाले र उक्त दलको संसदीय दलको नेता भनेकै ओली हुन्।
उनलाई सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन आवश्यक सिट सङ्ख्या १८ हो। जबकि शर्तसहित सत्तामा जान चाहेको जसपा नेपालको सिट सङ्ख्या ३२ छ।
जसपाले मात्रै समर्थन गरेको अवस्थामा ओलीलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र अन्य तीन साना दल आवश्यक नपर्ने देखिन्छ।
तर जसपा सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने पक्षमा विभाजित छ। पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष मात्रै शर्त पूरा भए सरकारमा जाने मनस्थितिमा छन्। उनीहरू पूर्वराष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका हुन्।
सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई र पार्टीका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेपछि विघटन गर्ने ओलीलाई समर्थन गर्न नसकिने धारणा राख्दै आएका छन्।
उनीहरू चाहिँ पूर्वसङ्घीय समाजवादी पार्टी (सपा) का हुन्। ओली नेतृत्वको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले जसपाले अघि सारेका मागहरू पूरा गर्ने विषयमा ओली सरकार गम्भीर भएको र मागहरूबारे सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा उनले पत्रकारहरूसँग जसपाको मागप्रति सकारात्मक रहेकैले कार्यदल गठन गरी छलफल गर्दै आएको बताए।
“उहाँहरू (जसपा नेताहरू) को मागबारे सरकार गम्भीर छ र सँधै सरकार सकारात्मक पनि छ र हामी कानुन बमोजिम अगाडि बढाउँछौं”, नेम्बाङको भनाइ छ।
विगतमा धोकाधडी भएको भन्दै जसपा नेता राजेन्द्र महतो हाताहाती माग पूरा भए मात्रै सरकारमा जान सकिने बताउँछन् । शासकहरूलाई सित्तैमा समर्थन गर्न मात्रै नजन्मिएको उनले बताए।
यस्तोबेला भने सरकारले जसपाको तीनवटामध्ये केही माग पूरा गरेर सत्ता गठबन्धनमा सहभागी गराउने सक्ने स्थिति छ।
अप्ठ्यारोमा परेका बेला ओलीका लागि यो विकल्प उपयुक्त हुने ठानिएको छ। राजनीतिक विश्लेषक भीम भूर्तेल पनि यो विकल्पमा ओली जाने स्थिति देख्छन्।
उनले फौजदारी प्रकृतिको अपराधमा कारागारमा रहेको भएपनि जसपा नेता रेशमलाल चौधरीलाई छुटाउने र मधेससँगै थरुहट आन्दोलनको क्रममा नेता कार्यकर्ताहरूमाथि लागेको मुद्दा खारेज गरेर जसपाको समर्थन लिन सक्ने बताए।
“राजनीतिमा लेनदेन हुन्छ, यो स्वाभाविक पनि हो, रेशम चौधरीलाई छुटाउन सक्छन्, फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा जेल परेपनि तर कति कानुनी र नैतिक भन्ने चाहिँ प्रश्न उठ्न सक्छ”, विश्लेषक भूर्तेलले देखापढीसँग भने, “ओलीले जसपाका नेता कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा मामिलाहरू खारेज गर्न सक्छन् र समर्थन लिन सक्छन्।”
फेरि प्रतिनिधिसभाको पहिलो दलको संसदीय दलको पनि नेता भएको हैसियतले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा– ७६ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको गठबन्धन सरकार बनाउने अवसर ओलीलाई दिने अवस्था छ, जुन संवैधानिक पनि हो।
तर ३० दिनभित्र विश्वासको मत संसद्बाट लिन सक्नुपर्छ। सकेनन् भने पनि फेरि सरकार गठनको अर्को विकल्प उनलाई नै छ।
त्यो हो– धारा ७६ को (३) प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। बढी सदस्य ओली नेतृत्वको एमालेसँग छ।
यो विकल्पअनुसार प्रधानमन्त्री हुँदा पनि संसद्बाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। लिन सकेनन् भने मात्रै धारा ७६ (५) अनुसारको प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुनै आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने र उसले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
प्रचण्डका लागि यो विकल्प मात्रै संवैधानिक रूपमा खुला छ। यससँगै प्रचण्डलाई सरकार गठन गर्न कांग्रेससँगै जसपाको समर्थन अनिवार्य छ।
कांग्रेसले जाने छाँट पनि देखाइसकेको छैन। जसपा चाहिँ शर्त पूरा भए जाने स्थितिमा छ। यसले गर्दा प्रचण्डलाई सरकार गठनका लागि समीकरण बनाउन त्यति ‘कम्फर्टेबल’ छैन, जति ओलीलाई छ।
">
सरकार गठन गर्न प्रचण्डलाई भन्दा ओलीलाई ‘कम्फर्टेबल’: Dekhapadhi
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जसपा नेपालले मात्रै समर्थन गरे सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत पुग्छ तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई कांग्रेस र जसपाले समर्थन गरे मात्रै स्पष्ट बहुमत पुग्छ।
जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहले तीनवटा माग पूरा गर्ने शर्त भए जोसुकैको सरकारमा जान सकिने मत राखेको छ । एमालेको संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले ठाकुर समूहले राखेको तीनवटा माग पूरा गर्न सरकार सकारात्मक रहेको र कानुन बमोजिम हुने बताएका छन्।
ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को (२) वा (३) मध्ये सरकार गठनको विकल्प छ तर प्रचण्डलाई सोही धाराको (५) अनुसार मात्रै सरकार गठनको विकल्प छ।
जसपाको महन्थ ठाकुर समूहले शर्त पूरा भए जाने भन्दा सङ्घीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र पार्टीका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले ओली सरकारमा जान नहुने भन्दै आएका छन्।
सरकार गठन गर्न प्रचण्डलाई भन्दा ओलीलाई ‘कम्फर्टेबल’
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को दौडधुप सत्ता गठबन्धनमा केन्द्रित छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सोहीअनुसार उनीहरूले प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालसँग भिन्नभिन्नै छलफल गर्दै आएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुन यी दुई दललाई ओली र प्रचण्डको आग्रह छ। दुवै दलले भने औपचारिक रूपमा कसलाई समर्थन गर्ने÷नगर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।</p>
<p style="text-align: justify;">तैपनि जसपा भने शर्तसहित सरकारमा जान सक्ने देखिएको छ। त्यो शर्त हो,– सरकारले कारागारमा रहेका सङ्घीय सांसद रेशमलाल चौधरीको रिहा, मधेससँगै थरुहट आन्दोलनको क्रममा नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि लागेका विभिन्न मुद्दाको खारेजी र संविधान संशोधन गर्ने।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले यति गरे जसपा सरकारमा जाने देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसले भने स्पष्ट धारणा बनाएको छैन। सभापति शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनतिरै जानुपर्ने भन्नेमा छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">केही नेताहरूले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा गराउनुपर्ने र त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै हैसियतमा कांग्रेस बस्नुपर्ने बताउने गरेका छन्। केहीले चाहिँ प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सडकमा गएकोले पुनःस्थापना भएको अवस्थामा सरकार जानुपर्ने मत पनि राख्ने गरेको देखिन्छ। <br />
यो मत राख्ने समूह सानो छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ओलीलाई प्रचण्डलाई भन्दा ‘कम्फर्टेबल’</strong></p>
<p style="text-align: justify;">ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल हो। एक सय २१ जना सांसद रहेकामा सांसद सानु शिवाको निधनपछि एक सय २० जना सांसद छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसपछि कांग्रेसको ६३, माओवादी केन्द्रको ५३ र जसपाको ३४ सिट छ। जसपाको दुई जना सांसद भने निलम्बनमा परेका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">राष्ट्रिय प्रताजन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समान एक÷एक सिट छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकार गठन गर्न बहुमत १३८ सिट भए पुग्छ। फेरि सरकार गठन प्रतिनिधिसभाको पहिलो दलको संसदीय दलको नेताको नेतृत्वमा हुन्छ। पहिलो दल एमाले र उक्त दलको संसदीय दलको नेता भनेकै ओली हुन्। </p>
<p style="text-align: justify;">उनलाई सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउन आवश्यक सिट सङ्ख्या १८ हो। जबकि शर्तसहित सत्तामा जान चाहेको जसपा नेपालको सिट सङ्ख्या ३२ छ।</p>
<p style="text-align: justify;">जसपाले मात्रै समर्थन गरेको अवस्थामा ओलीलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र अन्य तीन साना दल आवश्यक नपर्ने देखिन्छ।</p>
<p style="text-align: justify;">तर जसपा सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने पक्षमा विभाजित छ। पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष मात्रै शर्त पूरा भए सरकारमा जाने मनस्थितिमा छन्। उनीहरू पूर्वराष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई र पार्टीका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेपछि विघटन गर्ने ओलीलाई समर्थन गर्न नसकिने धारणा राख्दै आएका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">उनीहरू चाहिँ पूर्वसङ्घीय समाजवादी पार्टी (सपा) का हुन्। ओली नेतृत्वको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले जसपाले अघि सारेका मागहरू पूरा गर्ने विषयमा ओली सरकार गम्भीर भएको र मागहरूबारे सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा उनले पत्रकारहरूसँग जसपाको मागप्रति सकारात्मक रहेकैले कार्यदल गठन गरी छलफल गर्दै आएको बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">“उहाँहरू (जसपा नेताहरू) को मागबारे सरकार गम्भीर छ र सँधै सरकार सकारात्मक पनि छ र हामी कानुन बमोजिम अगाडि बढाउँछौं”, नेम्बाङको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align: justify;">विगतमा धोकाधडी भएको भन्दै जसपा नेता राजेन्द्र महतो हाताहाती माग पूरा भए मात्रै सरकारमा जान सकिने बताउँछन् । शासकहरूलाई सित्तैमा समर्थन गर्न मात्रै नजन्मिएको उनले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">यस्तोबेला भने सरकारले जसपाको तीनवटामध्ये केही माग पूरा गरेर सत्ता गठबन्धनमा सहभागी गराउने सक्ने स्थिति छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अप्ठ्यारोमा परेका बेला ओलीका लागि यो विकल्प उपयुक्त हुने ठानिएको छ। राजनीतिक विश्लेषक भीम भूर्तेल पनि यो विकल्पमा ओली जाने स्थिति देख्छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">उनले फौजदारी प्रकृतिको अपराधमा कारागारमा रहेको भएपनि जसपा नेता रेशमलाल चौधरीलाई छुटाउने र मधेससँगै थरुहट आन्दोलनको क्रममा नेता कार्यकर्ताहरूमाथि लागेको मुद्दा खारेज गरेर जसपाको समर्थन लिन सक्ने बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">“राजनीतिमा लेनदेन हुन्छ, यो स्वाभाविक पनि हो, रेशम चौधरीलाई छुटाउन सक्छन्, फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा जेल परेपनि तर कति कानुनी र नैतिक भन्ने चाहिँ प्रश्न उठ्न सक्छ”, विश्लेषक भूर्तेलले देखापढीसँग भने, “ओलीले जसपाका नेता कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा मामिलाहरू खारेज गर्न सक्छन् र समर्थन लिन सक्छन्।”</p>
<p style="text-align: justify;">फेरि प्रतिनिधिसभाको पहिलो दलको संसदीय दलको पनि नेता भएको हैसियतले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा– ७६ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको गठबन्धन सरकार बनाउने अवसर ओलीलाई दिने अवस्था छ, जुन संवैधानिक पनि हो।</p>
<p style="text-align: justify;">तर ३० दिनभित्र विश्वासको मत संसद्बाट लिन सक्नुपर्छ। सकेनन् भने पनि फेरि सरकार गठनको अर्को विकल्प उनलाई नै छ। </p>
<p style="text-align: justify;">त्यो हो– धारा ७६ को (३) प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। बढी सदस्य ओली नेतृत्वको एमालेसँग छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यो विकल्पअनुसार प्रधानमन्त्री हुँदा पनि संसद्बाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। लिन सकेनन् भने मात्रै धारा ७६ (५) अनुसारको प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुनै आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने र उसले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रचण्डका लागि यो विकल्प मात्रै संवैधानिक रूपमा खुला छ। यससँगै प्रचण्डलाई सरकार गठन गर्न कांग्रेससँगै जसपाको समर्थन अनिवार्य छ।</p>
<p style="text-align: justify;">कांग्रेसले जाने छाँट पनि देखाइसकेको छैन। जसपा चाहिँ शर्त पूरा भए जाने स्थितिमा छ। यसले गर्दा प्रचण्डलाई सरकार गठनका लागि समीकरण बनाउन त्यति ‘कम्फर्टेबल’ छैन, जति ओलीलाई छ।<br />
</p>
.jpg)
