काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको महिला विभागले पार्टीको वडादेखि केन्द्रसम्मका सबै तहको नेतृत्वमा सभापति वा उप–सभापतिमध्ये एक पदमा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने माग गरेको छ।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा फागुन २९ र चैत १ गते दुई दिन चलेको बागमती प्रदेशस्तरीय महिला भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएपश्चात जारी गरिएको घोषणापत्रमा उक्त माग गरिएको हो।
“सहानुभूति मात्र नभई हिस्सेदारीको पनि समय भएकाले हरेक ठाउँमा महिला विभागले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने भेलाबाट निर्णय गर्दै पार्टीको वडादेखि केन्द्रसम्मका सबै तहको नेतृत्वमा सभापति वा उप–सभापतिमध्ये एक पदमा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने जोडदार माग गर्दछ,” नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महिला विभागद्वारा जारी घोषणापत्रमा भनिएको छ।
कांग्रेस वडादेखि केन्द्रसम्मको सबै तहका समिति एवं संसदीय समितिमा एक तिहाई महिला पदाधिकारी अनिवार्य हुनुपर्ने भेलाले जोडदार माग गरेको छ।
बढ्दो महिला हत्या, हिंसा बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरुमा संलग्न अपराधिहरुलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउन नसक्नुले यस्ता अपराधिहरु राज्यबाट नै संरक्षित भएको विभागको ठहर छ।
“दण्डहिनताको अन्त्यका लागि मौजुदा दण्ड व्यवस्थाको पुनरावलोकनका साथै मौजुदा कानूनको कठोर कार्यान्वयनका लागि यो भेला जोडदार माग गर्दछ,” घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।
भेलाले बालिकाहरुलाई उच्च माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितताको माग समेत गरेको छ।
महिलाको प्रजनन र प्रसुती स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ तथा निःशुल्क भनिए पनि पूर्ण रुपले हालसम्म कार्यन्वयन हुन नसकेको अवस्थामा तत्काल यसको सुनिश्चितता गर्न विभागले माग गरेको छ।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा फागुन २९ र चैत १ गते दुई दिन चलेको बागमती प्रदेशस्तरीय महिला भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएपश्चात जारी गरिएको घोषणापत्रमा उक्त माग गरिएको हो।
“सहानुभूति मात्र नभई हिस्सेदारीको पनि समय भएकाले हरेक ठाउँमा महिला विभागले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने भेलाबाट निर्णय गर्दै पार्टीको वडादेखि केन्द्रसम्मका सबै तहको नेतृत्वमा सभापति वा उप–सभापतिमध्ये एक पदमा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने जोडदार माग गर्दछ,” नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महिला विभागद्वारा जारी घोषणापत्रमा भनिएको छ।
कांग्रेस वडादेखि केन्द्रसम्मको सबै तहका समिति एवं संसदीय समितिमा एक तिहाई महिला पदाधिकारी अनिवार्य हुनुपर्ने भेलाले जोडदार माग गरेको छ।
बढ्दो महिला हत्या, हिंसा बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरुमा संलग्न अपराधिहरुलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउन नसक्नुले यस्ता अपराधिहरु राज्यबाट नै संरक्षित भएको विभागको ठहर छ।
“दण्डहिनताको अन्त्यका लागि मौजुदा दण्ड व्यवस्थाको पुनरावलोकनका साथै मौजुदा कानूनको कठोर कार्यान्वयनका लागि यो भेला जोडदार माग गर्दछ,” घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।
भेलाले बालिकाहरुलाई उच्च माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितताको माग समेत गरेको छ।
महिलाको प्रजनन र प्रसुती स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ तथा निःशुल्क भनिए पनि पूर्ण रुपले हालसम्म कार्यन्वयन हुन नसकेको अवस्थामा तत्काल यसको सुनिश्चितता गर्न विभागले माग गरेको छ।