Politics

गृहपृष्ठ

सत्ता समीकरण : जसपा अनिर्णित रहँदा कांग्रेस अन्यौलमा, संविधान संशोधनको माग उधारो हुन सक्ने काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो समूहले तीन बुँदे माग पूरा भए सरकारमा जान सकिने धारणा राखेको बेला राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भने तीन बुँदे मागमा रहेको एउटा माग संविधान संशोधन चाहिँ उधारोमा हुन सक्ने बताउँछन्। संविधान संशोधन दुई तिहाइ बहुमतले मात्रै हुन्छ। नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारीपछि नक्सालाई निशान छापमा राख्न गरिएको संविधान संशोधनमा जसरी दुई तिहाइ मत अनिवार्य रहने विश्लेषक पोखरेलको भनाइ छ। संविधान संशोधनमा आवश्यक दुई तिहाइ मत भनेको एक सय ८४ हो। नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेर गए पनि दुई पार्टीको मत एक सय ५२ पुग्छ। ३२ मत पुग्दैन।  कांग्रेस र माओवादीसँग मिलेर सरकार गठन गरेपनि गठबन्धनको सिटको एक सय ५४ पुग्छ। गठबन्धन संविधान संशोधन गर्न तयार हुने भएपनि ३० मत पुग्दैन। संविधान संशोधनमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ। फेरि संविधान संशोधन औचित्य र आवश्यकताको आधारमा गर्ने गरिन्छ। यसले गर्दा जसपाको संविधान संशोधनको माग पूरा हुने सम्भावना विश्लेषक पोखरेल कम देख्छन्। उनले अन्य माग हाताहाती भएपनि संविधान संशोधनको माग चाहिँ उधारो हुन सक्ने विश्लेषण गरे। “दुईवटा मागहरू रिहा र मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी छन्, मुद्दा फिर्ता लिने केही प्रावधानहरु होलान् तर केही कानुनी व्यवधानहरू आउलान्, तैपनि मुद्दा फिर्ता लिएर सांसद रेशम चौधरीलाई छाड्न सक्छन्,”, विश्लेषक पोखरेलले देखापढीसँग भने, “संविधान संशोधन चाहिँ उधारोमा हुने देख्छु, संशोधन गर्न त दुई तिहाइ बहमुत चाहिन्छ।” संविधानमा सीमाङ्कन, भाषा र नागरिकताका प्रावधानको संशोधनमा जसपाको जोड छ। यसका अतिरिक्त संविधानको धारा ७ को उपधारा १ मा नेपाल राज्यले बहुभाषी नीति अपनाउनेछ भनी संशोधन हुनुपर्ने, धारा ११ (६) मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको कारबाही चलाएमा तत्काल नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने लेखिनुपर्ने, अंगीकृत नागरिक राज्यका सबै अंगमा जान सक्ने ०६३ को अन्तरिम संविधानको व्यवस्था कायम गर्न र जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि जसपाले राखेको छ। अर्का राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको माग पूरा गर्लान् कि नगर्लान् यसै भन्न नसकिने बताउँछन्। तैपनि सरकारलाई टिकाउन चाहिँ मागहरू पूरा गर्न सक्ने आधार देख्छन्। “केपी ओलीले भनेपछि संशोधनको माग पूरा हुने त देख्छु, रेशम चौधरीको रिहाइको माग, मुद्दा मामिला फिर्ताको माग र संविधान संशोधनको माग तर प्रचण्डले पनि गठबन्धन सरकार बनाएर अघि बढौं भनेका छन्, हेरौं के हुन्छ”, विश्लेषक श्रेष्ठले बताए। तर उनलाई ओलीलाई माधव नेपाल पक्षले सहयोग नगर्लान् कि भन्ने शंका पनि लागेको छ। असहयोग गरे भने गठबन्धन सरकारको प्रयास असफल हुने उनको विश्लेषण छ। “गठबन्धन सरकारका लागि ओलीले जसपालाई ल्याउन खोजिरहेको देख्छु तर माधव नेपाल पक्षले पार्टीभित्रैबाट असहयोग गरे के हुन्छ? त्यो सम्भावना पनि म देख्छु”, विश्लेषक श्रेष्ठले भने, “त्यसो भए चाहिँ ओलीलाई गठबन्धन सरकार गठनमा अप्ठ्यारो हुन्छ।” हुन पनि नेपाल पक्ष रुष्ट भएको छ। बागमती प्रदेश इञ्चार्जको जिम्मेवारी नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यबाट खोसेर माओवादीबाट गएका नेता तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र सुदूरपश्चिम प्रदेश इञ्चार्जको जिम्मेवारी नेता भीम रावलबाट खोसेर माओवादीबाटै गएका नेता लेखराज भट्टलाई दिएपछि थप रुष्ट बनेको हो। जबकि केही दिनअघि बसेको नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटी बैठकले एमाले सरकारलाई नै थप दुई वर्ष टिकाउने भनेको थियो। त्यसकै प्रयासस्वरूप दुई नेताको जिम्मेवारी खोस्ने निर्णयसँगै, पदाधिकारीमा अध्यक्ष, महासचिवबाहेक सबै पद हटाउनेलगायतका निर्णयहरू तत्काल कार्यान्वयन नगर्न पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई नेपाल पक्षको आग्रह छ। कार्यान्वयनको निर्णय फिर्ता नलिए संघर्ष गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। ११ जना स्थायी कमिटी सदस्यले हिजो विज्ञप्ती निकालेर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेको अध्यक्ष ओली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विघटनको बाटोमा लगेको आरोप लगाएका छन्। यस्तै यही चैत ४ र ५ गते काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेलासमेत बोलाएको छ। निर्वाचन आयोगलाई लिखित पत्र पठाएर विधान विपरीत अध्यक्ष ओलीले निर्णय गरेकोले खारेज गर्न मागसहितको पत्र पनि लेखेको छ। तर सम्बन्ध सुधारको प्रयासस्वरूप भोलिका लागि ओलीले बालुवाटारमा चियापान कार्यक्रम राखेका छन्। नेपाल पक्षलाई पनि चियापानमा सरिक हुन निम्ता दिएका छन्। कांग्रेस नप्रष्टिनु र जसपा अनिर्णित हुँदा सत्ता समीकरणमा सकस प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि दलहरूको ध्यान गठबन्धन सरकारमा छ। समीकरण बनाउने प्रयासमा दलहरूको दौडधुप छ। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओली गठबन्धनका लागि पहलकदमीमा छन्। ओलीले सत्ता समीकरणमा जसपालाई छानेको छ। आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ। तर जसपाले ओलीलाई नै समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन। ओलीलाई सरकार टिकाउन जसपाको समर्थन भए काफी हुन्छ। यता ओलीको विकल्पमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र खडा हुने र जसपालाई पनि सहभागी गराउने प्रयास भइरहेको छ। प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन। हुनत कांग्रेस आफैं पनि सरकारमा जाने÷नजाने प्रष्ट हुन बाँकी छ। यसरी कांग्रेस प्रष्ट हुन एकातिर बाँकी हुनु र जसपाले निर्णय लिन नसक्नुले सत्ता समीकरण तयार हुन नसकेको हो। राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ ओलीलाई जसपाको पूरै सांसदले सहयोग नगरे पनि आधाले मात्रै गरे गठबन्धन सरकार बनाउन सहज हुने देख्छन्। तर कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसँग मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउने हो भने जसपाको पूरै टिमको समर्थन आवश्यक रहेको विश्लेषण छ। “ओलीलाई जसपाको आधा टिमले सहयोग गरेपनि सहज छ तर कांग्रेस र माओवादीसँग मिलेर सरकार गठन गर्ने भए त जसपाको सिंगो टिम चाहिन्छ ।” हाल ओलीपछि गठबन्धन सरकारको तयारीमा कांग्रेसभन्दा बढी संसद्को तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जुटेका छन्। विश्लेषक श्रेष्ठले गठबन्धन सरकारका लागि कांग्रेसको पहल अभावले प्रचण्ड अघि सर्नुपरेको बताए। “प्रधानमन्त्री ओलीले एकातिर आफ्नो सरकारलाई निरन्तरता दिन पहलकदमी बढाउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले कांग्रेसले गर्नुपथ्र्यो तर नगर्दा प्रचण्डले गरेको देखिन्छ”, उनले भने, “कांग्रेसले पहल गरे ओली बाहेकको गठबन्धन सरकार बन्छ।” प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेको एक सय २०, नेपाली कांग्रेसको ६३, नेकपा माओवादी केन्द्रको ५३, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को ३२, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समान एक÷एक जना सांसद छन्। जसपाको दुई जना सांसद् निलम्बनमा रहँदा कांग्रेस र एमालेको एक÷एक जना सांसदको निधन भएको छ। प्रतिनिधिसभामा सरकार गठनका लागि १३८ मत आवश्यक हुन्छ।