काठमाडौं। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलको बैठकले त्यहाँको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
दलका नेता यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले तीन वर्षमा सरकारको काम निराशाजनक भएको, जनअपेक्षाअनुसार काम नगरेको र गर्न नसकेको भन्दै फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
सरकारमा सहभागी तीनजना मन्त्रीहरूलाई दलले राजीनामा दिन निर्देशनसमेत दिएको छ।
यसरी एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णाली सरकारको स्थिति आदिबारे प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीसँग देखापढीकर्मी जङ्ग तामाङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ–
नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय लिएछ नि?
नेकपा एमाले संसदीय दलको आज पूर्ण बैठक बसेको होइन। केपी शर्मा ओली गुटको बैठक बसेको हो।
माधव नेपाल पक्षका सांसदहरू सहभागी हुनुभएको छैन। प्रदेश सभामा एमालेको २० सांसद हो, त्यो बैठकमा १० जना सांसद बस्नुभएको छ। बहुमत सांसदको बैठक होइन। बहुमत सांसदको बैठक बस्न त ११ जना चाहिन्थ्यो।
माधव नेपाल पक्षका सांसदहरू राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा काठमाडौं जानुभएको छ। उहाँहरूले बैठक जुधाएर गर्न भएन, ४ र ५ गतेपछि गरौं भन्नुभएको थियो तर ओलीपक्षका सांसदहरूले एकपक्षीय बैठक राखेर निर्णय गर्नुभयो। यसरी अल्पमतको बैठक बसेर गरेको निर्णयलाई कसरी दलको बैठक भन्ने?
जे भने पनि अब कर्णाली प्रदेश सरकार धरमरमा त पर्यो नि, होइन?
छैन। सरकार बहुमतमै छ। १० जना ओलीपक्षको सांसद, ६ जना कांग्रेस सांसद र एकजना राप्रपा सांसदबाहेक हामी एक ठाउँमा छौं, बहुमतमा छौं।
कर्णाली प्रदेशको एमाले संसदीय दलको नेता यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकारको काम निराशाजनक रहेको, जनअपेक्षाअुनसार काम नगरेकोले समर्थन फिर्ता लिएको बताएका छन्, त्यस्तै हो त?
उहाँहरू त सरकारको विपक्षमा सरकार गठन हुँदादेखि नै लाग्नुभएको हो। जे भए पनि भने भयो नि। अरू प्रदेश र यो (कर्णाली) प्रदेशको धरातल हेरौं न, भिन्न त छ।
फेरि उहाँले आरोप गर्ने र हामीले रक्षा गर्ने भन्ने होइन। उहाँले मुख्यमन्त्री भए कायापलट गर्न सक्नुहुन्छ? हामीले काम गरेर देखाएका छौं। गरीबको जीवनस्तर उकास्ने गरिका काम गरेका छौं।
केटाकेटी खेलेर बसेजस्तो त छैन। जनताप्रति सरकार जिम्मेवार छ। जिम्मेवारी पूरा गरेका छौं।
आरोपलाई ठूलो कुराको रूपमा लिँदैनौं। उहाँले त केपी ओलीले अन्तिममा पेलेपछि न यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पद माओवादीलाई छाड्नुभएको हो। उहाँलाई त माओवादी नेतृत्वको प्रदेश सरकार त पहिले नै अमान्य भएकै हो नि।
बलियो प्रदेश सरकार कमजोर त भयो नि?
हैन! बहुमतमा अझै भएपछि कसरी कमजोर भन्न मिल्छ र? यदि सरकार अल्पमतमा पर्यो भने त्यसको सामना गरौंला, हामी त विधि मान्ने हो। संविधान छँदै छ।
" /> काठमाडौं। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलको बैठकले त्यहाँको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।दलका नेता यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले तीन वर्षमा सरकारको काम निराशाजनक भएको, जनअपेक्षाअनुसार काम नगरेको र गर्न नसकेको भन्दै फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
सरकारमा सहभागी तीनजना मन्त्रीहरूलाई दलले राजीनामा दिन निर्देशनसमेत दिएको छ।
यसरी एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णाली सरकारको स्थिति आदिबारे प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीसँग देखापढीकर्मी जङ्ग तामाङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ–
नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय लिएछ नि?
नेकपा एमाले संसदीय दलको आज पूर्ण बैठक बसेको होइन। केपी शर्मा ओली गुटको बैठक बसेको हो।
माधव नेपाल पक्षका सांसदहरू सहभागी हुनुभएको छैन। प्रदेश सभामा एमालेको २० सांसद हो, त्यो बैठकमा १० जना सांसद बस्नुभएको छ। बहुमत सांसदको बैठक होइन। बहुमत सांसदको बैठक बस्न त ११ जना चाहिन्थ्यो।
माधव नेपाल पक्षका सांसदहरू राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा काठमाडौं जानुभएको छ। उहाँहरूले बैठक जुधाएर गर्न भएन, ४ र ५ गतेपछि गरौं भन्नुभएको थियो तर ओलीपक्षका सांसदहरूले एकपक्षीय बैठक राखेर निर्णय गर्नुभयो। यसरी अल्पमतको बैठक बसेर गरेको निर्णयलाई कसरी दलको बैठक भन्ने?
जे भने पनि अब कर्णाली प्रदेश सरकार धरमरमा त पर्यो नि, होइन?
छैन। सरकार बहुमतमै छ। १० जना ओलीपक्षको सांसद, ६ जना कांग्रेस सांसद र एकजना राप्रपा सांसदबाहेक हामी एक ठाउँमा छौं, बहुमतमा छौं।
कर्णाली प्रदेशको एमाले संसदीय दलको नेता यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकारको काम निराशाजनक रहेको, जनअपेक्षाअुनसार काम नगरेकोले समर्थन फिर्ता लिएको बताएका छन्, त्यस्तै हो त?
उहाँहरू त सरकारको विपक्षमा सरकार गठन हुँदादेखि नै लाग्नुभएको हो। जे भए पनि भने भयो नि। अरू प्रदेश र यो (कर्णाली) प्रदेशको धरातल हेरौं न, भिन्न त छ।
फेरि उहाँले आरोप गर्ने र हामीले रक्षा गर्ने भन्ने होइन। उहाँले मुख्यमन्त्री भए कायापलट गर्न सक्नुहुन्छ? हामीले काम गरेर देखाएका छौं। गरीबको जीवनस्तर उकास्ने गरिका काम गरेका छौं।
केटाकेटी खेलेर बसेजस्तो त छैन। जनताप्रति सरकार जिम्मेवार छ। जिम्मेवारी पूरा गरेका छौं।
आरोपलाई ठूलो कुराको रूपमा लिँदैनौं। उहाँले त केपी ओलीले अन्तिममा पेलेपछि न यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पद माओवादीलाई छाड्नुभएको हो। उहाँलाई त माओवादी नेतृत्वको प्रदेश सरकार त पहिले नै अमान्य भएकै हो नि।
बलियो प्रदेश सरकार कमजोर त भयो नि?
हैन! बहुमतमा अझै भएपछि कसरी कमजोर भन्न मिल्छ र? यदि सरकार अल्पमतमा पर्यो भने त्यसको सामना गरौंला, हामी त विधि मान्ने हो। संविधान छँदै छ।
">