काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मुलुकको समृद्धिका लागि सरकारले अग्रगामी कामहरू गरेको बताएका छन्।
काकाकुल भएका काठमाडौं उपत्यकाबासीलाई मेलम्चीको पानी उपलब्ध गराउनु, महामारीको रूप लिएको कोभिड– १९ विरुद्धको भ्याक्सिन ‘फ्रन्टलाइन’ र ज्येष्ठ नागरिकलाई दिनु र मुलुकमा विकासै विकास गर्नु अग्रगमन भएको बताए।
केही निश्चित मानिस पदमा पुग्दा अग्रगमन हुने र नपुग्दा पश्चगमन भन्ने नहुने उनको भनाइ छ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा दलहरूको तर्फबाट बोल्दै एमाले प्रवक्तासमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले वर्तमान सरकारले मुलुकको समृद्धिको दिशामा महत्वपूर्ण सफलताहरू प्राप्त गरेको बताए।
उनका अनुसार आगामी एक महिनामा तामाकोशीबाट विद्युत उत्पादन हुने, ढल्केबर सबस्टेशनको निर्माण भइसकेको, कोभिडविरुद्धको लडाइँ लगभग जितेको, माघ १४ देखि हालसम्म स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र ज्येष्ठ नागरिक आदिलाई गरेर १७ लाख भ्याक्सीन दिएको, संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्सँगै सिड्अमा नेपाल निर्वाचित भएको र माघको २ गते सीमा समस्या समाधानसँग सम्बन्धी गठित समितिको द्विपक्षीय बैठक दिल्लीमा भएको र कालापानीसँगै लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबारे छलफलको एजेण्डा सरकारले बनाएको छ।
उनले सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको फैसलाले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षे हुने र राजनीति समस्याको समाधान सदनबाटै खोज्न सकिनेबारे बोध गराएको पनि बताए।
" /> काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मुलुकको समृद्धिका लागि सरकारले अग्रगामी कामहरू गरेको बताएका छन्।काकाकुल भएका काठमाडौं उपत्यकाबासीलाई मेलम्चीको पानी उपलब्ध गराउनु, महामारीको रूप लिएको कोभिड– १९ विरुद्धको भ्याक्सिन ‘फ्रन्टलाइन’ र ज्येष्ठ नागरिकलाई दिनु र मुलुकमा विकासै विकास गर्नु अग्रगमन भएको बताए।
केही निश्चित मानिस पदमा पुग्दा अग्रगमन हुने र नपुग्दा पश्चगमन भन्ने नहुने उनको भनाइ छ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा दलहरूको तर्फबाट बोल्दै एमाले प्रवक्तासमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले वर्तमान सरकारले मुलुकको समृद्धिको दिशामा महत्वपूर्ण सफलताहरू प्राप्त गरेको बताए।
उनका अनुसार आगामी एक महिनामा तामाकोशीबाट विद्युत उत्पादन हुने, ढल्केबर सबस्टेशनको निर्माण भइसकेको, कोभिडविरुद्धको लडाइँ लगभग जितेको, माघ १४ देखि हालसम्म स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र ज्येष्ठ नागरिक आदिलाई गरेर १७ लाख भ्याक्सीन दिएको, संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्सँगै सिड्अमा नेपाल निर्वाचित भएको र माघको २ गते सीमा समस्या समाधानसँग सम्बन्धी गठित समितिको द्विपक्षीय बैठक दिल्लीमा भएको र कालापानीसँगै लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबारे छलफलको एजेण्डा सरकारले बनाएको छ।
उनले सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको फैसलाले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षे हुने र राजनीति समस्याको समाधान सदनबाटै खोज्न सकिनेबारे बोध गराएको पनि बताए।
">