राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आज आयोजना गरेको ‘संक्रमणकालीन न्यायको निकास’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा दलका नेताहरूले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
उनीहरूले दलहरूबीच विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको र छिट्टै आयोग गठन प्रक्रिया र ऐन संशोधनको काम शुरू हुने बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्र्रचण्ड’ले पार्टीहरूबीच आयोग गठन गर्ने र ऐन संशोधन गर्ने विषयमा सहमति भइसकेको बताए ।
‘‘ हामीले धेरै ढिला गरिसकेका छौं । अब ढिलाइ गरे स्थायी समाधान निस्कन्न’’, उनले भने, ‘‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल, हाम्रो पार्टी र अन्य राजनीतिक दलहरूबीच कुराकानी भइसकेको छ । अब छिट्टै यो प्रक्रियाले गति लिन्छ ।’’
उनले कानुन मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल र परामर्श भइसकेको बताउँदै सबै राजनीतिक दलहरूले ७ वटै प्रदेशमा गएर पीडितका कुरासमेत सुनेर अघि बढ्ने प्रष्ट पारे।
‘‘विस्तृृत शान्ति सम्झौताको ६ महिनाभित्र गरिसक्ने काम अहिलेसम्म टुंगो लगाउन सकेनौं’’, उनले भने, ‘‘दलहरूबीच विश्वासको वातावरण कहिले बन्ने कहिले बिग्र्रने भइरह्यो, तर अहिले सबै गम्भीर भएका छौं ।’’ उनले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउने बाहेक आफ्नो कुनै उद्देश्य नरहेको बताए ।
‘‘शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले पीडितले न्याय पाउने प्रक्रियामा ढिला भएकोमा म माफी माग्छु । सबैले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ’’, उनले भने, ‘‘म मोर्चा छाडेर भाग्ने छैन । अब तपाईहरू नआत्तिनुस् छिट्टै यो काम सकिन्छ ।’’
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए । ‘‘हाम्रो पार्टी प्रतिबद्ध छ । सबै गम्भीर हुनु आवश्यक छ’’, उनले भने, ‘‘आयोग गठन लगायतका काम छिट्टै सकेर प्रक्रिया थाल्न दलहरू सहमत छन्।’’
उनले मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी नयाँ विधयेकले आयोगको भूमिका कमजोर हुने बताउँदै त्यो कांग्रेसलाई मान्य नहुने बताए । उनले पीडितलाई न्याय दिन सबै सहमत रहेको भन्दै छिट्टै समस्या समाधान हुने दावी गरे । ‘‘दुवै तर्फबाट पीडित भएका नागरिक सबैले न्याय पाउनुपर्छ’’,उनले भने, ‘‘जसरी हुन्छ । अब विवाद समाधान गर्न हामी सबै प्रतिबद्ध छौं ।’’
यस्तै नेकपा सचिवालय सदस्य एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कानून संशोधन गरेर भए पनि पीडितलाई न्याय दिन ढिला गर्न नहुनेमा दलहरू पुगेको बताए । ‘‘उनीहरूका धेरै पीडा छन् । न्याय पाउन ढिलाइ भइसकेको छ । थप ढिला गर्न हुँदैन । हामी सबै जिम्मेवार भएका छौैं । छिट्टै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पनि सकिने छ । पीडितले न्याय पाउने छन् ।’’
उनले सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको माओवादीलाई हिंसाको बाटो छाडेर शान्ति प्र्रक्रियामा आउन आग्रहसमेत गरे । ‘‘अब द्वन्द्वले मुलुकलाई निकास दिँदैन । विप्लवले पनि बुझ्न जरूरी छ’’, उनले भने, ‘‘देशले द्वन्द्व थेग्न सक्दैन, राजनीतिको मूलप्रवाहमा आउनुको विकल्प छैन ।’’ संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्न ढिलाइ हुँदा पीडितले झन् पीडा भोगिरहेको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजालले विगतमा कसको कारणले को पीडित भयो भन्नेतर्फ फर्किन आवश्यक नरहेको भन्दै सबै पीडितले न्याय पाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘‘लामो सयमसम्म पीडितले न्याय नपाउँदा उनीहरूमा आक्रोश छ । त्यो स्वभाविक पनि हो । सबैले उनीहरूलाई न्याय दिन लाग्नुपर्छ’’, उनले भने, ‘‘पहिलो प्राथमिकता भनेकै पीडितको पीडा कम गर्ने, राहत र पुनःस्थापना हो।’’
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले दलहरूले संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेकाले अहिलेसम्म पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताए । उनले अब बन्ने आयोगमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने धारणा राखे ।
यस्तै द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले राज्यको नियतमाथि नै पीडितहरूले शंका गर्न थालेको बताए । अबको आयोग निकास दिन सक्ने हैसियतको बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय संजालका संयोजक रामकुमार भण्डारीले पीडितलाई न्याय दिने सवालमा ढिलाइ गर्न नहुने प्रष्ट पारे ।
द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी संघका उपाध्यक्ष रीता कार्कीले राज्य गम्भीर नभए आफूहरू सबै एक भएर सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइन् ।
द्वन्द्वपीडित भावना विद्रोहीले अब पनि न्याय नपाए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान वाध्य हुने बताइन् ।
बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाका अध्यक्ष असिम लिम्बुले राजनीतिक नेतृत्व सुध्रिनुपर्ने बताए । जसरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सकिए त्यसै गरी संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि पनि दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
पूर्व बाल सैनिक लेनिन् विष्टले दलहरूले अब पीडितलाई न्याय दिन्छन् भन्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्न दलहरू गम्भीर नभएपछि आयोग सक्रिय भएको बताए ।
कार्यक्रमको देखापढीले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो।
" />
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आज आयोजना गरेको ‘संक्रमणकालीन न्यायको निकास’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा दलका नेताहरूले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
उनीहरूले दलहरूबीच विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको र छिट्टै आयोग गठन प्रक्रिया र ऐन संशोधनको काम शुरू हुने बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्र्रचण्ड’ले पार्टीहरूबीच आयोग गठन गर्ने र ऐन संशोधन गर्ने विषयमा सहमति भइसकेको बताए ।
‘‘ हामीले धेरै ढिला गरिसकेका छौं । अब ढिलाइ गरे स्थायी समाधान निस्कन्न’’, उनले भने, ‘‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल, हाम्रो पार्टी र अन्य राजनीतिक दलहरूबीच कुराकानी भइसकेको छ । अब छिट्टै यो प्रक्रियाले गति लिन्छ ।’’
उनले कानुन मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल र परामर्श भइसकेको बताउँदै सबै राजनीतिक दलहरूले ७ वटै प्रदेशमा गएर पीडितका कुरासमेत सुनेर अघि बढ्ने प्रष्ट पारे।
‘‘विस्तृृत शान्ति सम्झौताको ६ महिनाभित्र गरिसक्ने काम अहिलेसम्म टुंगो लगाउन सकेनौं’’, उनले भने, ‘‘दलहरूबीच विश्वासको वातावरण कहिले बन्ने कहिले बिग्र्रने भइरह्यो, तर अहिले सबै गम्भीर भएका छौं ।’’ उनले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउने बाहेक आफ्नो कुनै उद्देश्य नरहेको बताए ।
‘‘शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले पीडितले न्याय पाउने प्रक्रियामा ढिला भएकोमा म माफी माग्छु । सबैले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ’’, उनले भने, ‘‘म मोर्चा छाडेर भाग्ने छैन । अब तपाईहरू नआत्तिनुस् छिट्टै यो काम सकिन्छ ।’’
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए । ‘‘हाम्रो पार्टी प्रतिबद्ध छ । सबै गम्भीर हुनु आवश्यक छ’’, उनले भने, ‘‘आयोग गठन लगायतका काम छिट्टै सकेर प्रक्रिया थाल्न दलहरू सहमत छन्।’’
उनले मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी नयाँ विधयेकले आयोगको भूमिका कमजोर हुने बताउँदै त्यो कांग्रेसलाई मान्य नहुने बताए । उनले पीडितलाई न्याय दिन सबै सहमत रहेको भन्दै छिट्टै समस्या समाधान हुने दावी गरे । ‘‘दुवै तर्फबाट पीडित भएका नागरिक सबैले न्याय पाउनुपर्छ’’,उनले भने, ‘‘जसरी हुन्छ । अब विवाद समाधान गर्न हामी सबै प्रतिबद्ध छौं ।’’
यस्तै नेकपा सचिवालय सदस्य एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कानून संशोधन गरेर भए पनि पीडितलाई न्याय दिन ढिला गर्न नहुनेमा दलहरू पुगेको बताए । ‘‘उनीहरूका धेरै पीडा छन् । न्याय पाउन ढिलाइ भइसकेको छ । थप ढिला गर्न हुँदैन । हामी सबै जिम्मेवार भएका छौैं । छिट्टै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पनि सकिने छ । पीडितले न्याय पाउने छन् ।’’
उनले सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको माओवादीलाई हिंसाको बाटो छाडेर शान्ति प्र्रक्रियामा आउन आग्रहसमेत गरे । ‘‘अब द्वन्द्वले मुलुकलाई निकास दिँदैन । विप्लवले पनि बुझ्न जरूरी छ’’, उनले भने, ‘‘देशले द्वन्द्व थेग्न सक्दैन, राजनीतिको मूलप्रवाहमा आउनुको विकल्प छैन ।’’ संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्न ढिलाइ हुँदा पीडितले झन् पीडा भोगिरहेको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजालले विगतमा कसको कारणले को पीडित भयो भन्नेतर्फ फर्किन आवश्यक नरहेको भन्दै सबै पीडितले न्याय पाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘‘लामो सयमसम्म पीडितले न्याय नपाउँदा उनीहरूमा आक्रोश छ । त्यो स्वभाविक पनि हो । सबैले उनीहरूलाई न्याय दिन लाग्नुपर्छ’’, उनले भने, ‘‘पहिलो प्राथमिकता भनेकै पीडितको पीडा कम गर्ने, राहत र पुनःस्थापना हो।’’
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले दलहरूले संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेकाले अहिलेसम्म पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताए । उनले अब बन्ने आयोगमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने धारणा राखे ।
यस्तै द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले राज्यको नियतमाथि नै पीडितहरूले शंका गर्न थालेको बताए । अबको आयोग निकास दिन सक्ने हैसियतको बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय संजालका संयोजक रामकुमार भण्डारीले पीडितलाई न्याय दिने सवालमा ढिलाइ गर्न नहुने प्रष्ट पारे ।
द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी संघका उपाध्यक्ष रीता कार्कीले राज्य गम्भीर नभए आफूहरू सबै एक भएर सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइन् ।
द्वन्द्वपीडित भावना विद्रोहीले अब पनि न्याय नपाए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान वाध्य हुने बताइन् ।
बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाका अध्यक्ष असिम लिम्बुले राजनीतिक नेतृत्व सुध्रिनुपर्ने बताए । जसरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सकिए त्यसै गरी संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि पनि दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
पूर्व बाल सैनिक लेनिन् विष्टले दलहरूले अब पीडितलाई न्याय दिन्छन् भन्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्न दलहरू गम्भीर नभएपछि आयोग सक्रिय भएको बताए ।
कार्यक्रमको देखापढीले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो।
संक्रमणकालीन न्यायको निरूपण छिट्टै हुन्छः शीर्ष नेताहरू
<p style="text-align:justify">राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आज आयोजना गरेको ‘संक्रमणकालीन न्यायको निकास’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा दलका नेताहरूले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । </p>
<p style="text-align:justify">उनीहरूले दलहरूबीच विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको र छिट्टै आयोग गठन प्रक्रिया र ऐन संशोधनको काम शुरू हुने बताए। </p>
<p style="text-align:justify">कार्यक्रममा बोल्दै नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्र्रचण्ड’ले पार्टीहरूबीच आयोग गठन गर्ने र ऐन संशोधन गर्ने विषयमा सहमति भइसकेको बताए ।</p>
<p style="text-align:justify">‘‘ हामीले धेरै ढिला गरिसकेका छौं । अब ढिलाइ गरे स्थायी समाधान निस्कन्न’’, उनले भने, ‘‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल, हाम्रो पार्टी र अन्य राजनीतिक दलहरूबीच कुराकानी भइसकेको छ । अब छिट्टै यो प्रक्रियाले गति लिन्छ ।’’ </p>
<p style="text-align:justify">उनले कानुन मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल र परामर्श भइसकेको बताउँदै सबै राजनीतिक दलहरूले ७ वटै प्रदेशमा गएर पीडितका कुरासमेत सुनेर अघि बढ्ने प्रष्ट पारे। </p>
<p style="text-align:justify">‘‘विस्तृृत शान्ति सम्झौताको ६ महिनाभित्र गरिसक्ने काम अहिलेसम्म टुंगो लगाउन सकेनौं’’, उनले भने, ‘‘दलहरूबीच विश्वासको वातावरण कहिले बन्ने कहिले बिग्र्रने भइरह्यो, तर अहिले सबै गम्भीर भएका छौं ।’’ उनले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउने बाहेक आफ्नो कुनै उद्देश्य नरहेको बताए । </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="360" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/Untitled-2.jpg" width="700" /></p>
<p style="text-align:justify">‘‘शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले पीडितले न्याय पाउने प्रक्रियामा ढिला भएकोमा म माफी माग्छु । सबैले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ’’, उनले भने, ‘‘म मोर्चा छाडेर भाग्ने छैन । अब तपाईहरू नआत्तिनुस् छिट्टै यो काम सकिन्छ ।’’ </p>
<p style="text-align:justify">कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए । ‘‘हाम्रो पार्टी प्रतिबद्ध छ । सबै गम्भीर हुनु आवश्यक छ’’, उनले भने, ‘‘आयोग गठन लगायतका काम छिट्टै सकेर प्रक्रिया थाल्न दलहरू सहमत छन्।’’ </p>
<p style="text-align:justify">उनले मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी नयाँ विधयेकले आयोगको भूमिका कमजोर हुने बताउँदै त्यो कांग्रेसलाई मान्य नहुने बताए । उनले पीडितलाई न्याय दिन सबै सहमत रहेको भन्दै छिट्टै समस्या समाधान हुने दावी गरे । ‘‘दुवै तर्फबाट पीडित भएका नागरिक सबैले न्याय पाउनुपर्छ’’,उनले भने, ‘‘जसरी हुन्छ । अब विवाद समाधान गर्न हामी सबै प्रतिबद्ध छौं ।’’ </p>
<p style="text-align:justify">यस्तै नेकपा सचिवालय सदस्य एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कानून संशोधन गरेर भए पनि पीडितलाई न्याय दिन ढिला गर्न नहुनेमा दलहरू पुगेको बताए । ‘‘उनीहरूका धेरै पीडा छन् । न्याय पाउन ढिलाइ भइसकेको छ । थप ढिला गर्न हुँदैन । हामी सबै जिम्मेवार भएका छौैं । छिट्टै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पनि सकिने छ । पीडितले न्याय पाउने छन् ।’’ </p>
<p style="text-align:justify">उनले सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको माओवादीलाई हिंसाको बाटो छाडेर शान्ति प्र्रक्रियामा आउन आग्रहसमेत गरे । ‘‘अब द्वन्द्वले मुलुकलाई निकास दिँदैन । विप्लवले पनि बुझ्न जरूरी छ’’, उनले भने, ‘‘देशले द्वन्द्व थेग्न सक्दैन, राजनीतिको मूलप्रवाहमा आउनुको विकल्प छैन ।’’ संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्न ढिलाइ हुँदा पीडितले झन् पीडा भोगिरहेको उनको भनाइ छ ।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="360" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/Untitled-1.jpg" width="700" /></p>
<p style="text-align:justify">कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजालले विगतमा कसको कारणले को पीडित भयो भन्नेतर्फ फर्किन आवश्यक नरहेको भन्दै सबै पीडितले न्याय पाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘‘लामो सयमसम्म पीडितले न्याय नपाउँदा उनीहरूमा आक्रोश छ । त्यो स्वभाविक पनि हो । सबैले उनीहरूलाई न्याय दिन लाग्नुपर्छ’’, उनले भने, ‘‘पहिलो प्राथमिकता भनेकै पीडितको पीडा कम गर्ने, राहत र पुनःस्थापना हो।’’ </p>
<p style="text-align:justify">द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले दलहरूले संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेकाले अहिलेसम्म पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताए । उनले अब बन्ने आयोगमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने धारणा राखे । </p>
<p style="text-align:justify">यस्तै द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले राज्यको नियतमाथि नै पीडितहरूले शंका गर्न थालेको बताए । अबको आयोग निकास दिन सक्ने हैसियतको बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="467" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/nhrc.jpg" width="700" /></p>
<p style="text-align:justify">बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय संजालका संयोजक रामकुमार भण्डारीले पीडितलाई न्याय दिने सवालमा ढिलाइ गर्न नहुने प्रष्ट पारे । </p>
<p style="text-align:justify">द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी संघका उपाध्यक्ष रीता कार्कीले राज्य गम्भीर नभए आफूहरू सबै एक भएर सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइन् । </p>
<p style="text-align:justify">द्वन्द्वपीडित भावना विद्रोहीले अब पनि न्याय नपाए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान वाध्य हुने बताइन् । </p>
<p style="text-align:justify">बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाका अध्यक्ष असिम लिम्बुले राजनीतिक नेतृत्व सुध्रिनुपर्ने बताए । जसरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सकिए त्यसै गरी संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि पनि दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने उनको धारणा छ । </p>
<p style="text-align:justify">पूर्व बाल सैनिक लेनिन् विष्टले दलहरूले अब पीडितलाई न्याय दिन्छन् भन्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताए । </p>
<p style="text-align:justify">राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्न दलहरू गम्भीर नभएपछि आयोग सक्रिय भएको बताए । </p>
<p style="text-align:justify">कार्यक्रमको देखापढीले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो। </p>
<p style="text-align:justify"><br />
<br />
</p>
.jpg)
