एमालेका १६ जनवर्गीय संगठनको चेतावनी – संसद पुनःस्थापनाका लागि बाध्य नपारियोस्
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे वक्तव्य जारी गरी अदालतलाई दवाब नदिन नेकपा एमालेका जनसंगठनहरूले चेतावनी दिएका छन्। “अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावितसमेत गर्ने बदनियत राखी वक्तव्यबाजी गर्ने कार्यको हामी घोर निन्दा गर्दै यस्ता हर्कत बारम्बार नदोहोर्याउन चेतावानी दिन चाहन्छौँ,” वक्तव्यमा भनिएको छ। आफैले भनेको न्यायाधीश हुनुपर्नेजस्तो विचित्र अवस्था देखिएको भन्दै उनीहरूले अदालतको कार्यमा बाधा नपुर्यउन अपिल गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्