मन्त्रिपरिषद् बिस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार गरेको मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा कार्यविभाजन संविधानको प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक भएको भन्दै रिट दायर गरेका हुन्। संविधानको धारा २, ७४ र ७७(ग), ७७(३) तथा ४६, १३३(२)(३) बमोजिम गैरसंवैधानिक भएको त्रिपाठीको भनाई छ। रिटमा उत्पेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
