रिट निवेदक अधिवक्ताले भने, 'विस्तारित मन्त्रिपरिषद् खारेज हुँदा प्रधानमन्त्रीसहित चारजना मन्त्री रहन्छन्'
काठमाडौं। वरिष्ट अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् खारेज हुँदा प्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय मात्र कायम रहने बताएका छन्। मन्त्रिपरिषदविरुद्ध परेको रिटमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी हुँदा प्रधानमन्त्रीसहित कानून, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा र अर्थमन्त्री कायम रहने उनले जवाफ दिए। इजलासको सुरुमै बहसमा उत्रिएका उनले कामचलाउ सरकारले राज्यलाई भार पर्ने गरी गरेका सम्पूर्ण काम बदरभागी हुने जिकीर गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
