सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ– मन्त्रिपरिषद् बिस्तार सम्बन्धको आदेश नै त्रुटिपूर्ण
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बिस्तारको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेश नै त्रुटिपूर्ण रहेको बताएका छन्। अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै उनले मन्त्रिपरिषद् थपघटमा रोक लगाउनु संविधानविपरीत भएको बताए। जेठ २१मा मन्त्रिपरिषद् गठननभई बिस्तार मात्रै भएको र मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुनु कार्यकारिणीको नियमित कार्य भएको उनको दाबी छ। संविधानले मन्त्रिपरिषद् गठनलाई प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा हुने व्यवस्था गरेको प्रधानमन्त्रीले जिकिर गरेका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
