सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने
काठमाडौं। न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिबारे छानबिन गर्न २१ साउन २०७३मा पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन भएको थियो। आयोगले ७ सय ९ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाए पनि हालसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन। मधेस\थरुहट आन्दोलनका क्रममा ५६ प्रदर्शनकारी र १० प्रहरीको मृत्यु भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्