अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध
काठमाडौं। सरकारले रेशम चौधरी लगायतलाई उन्मुक्ति दिने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि सर्वत्र विरोध भएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ संशोधन गरी अध्यादेशले कस्ता कस्ता मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भनी किटान गरेका नकारात्मक सूची संशोधन गर्नेछ। निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्ने प्रकृयामा रहेको अवस्थामा सरकारलाई समर्थनको स्वर्थले अपराधीलाई छुटाउन कानुन संशोधन गर्न लागिएको भन्दै अध्यादेशको विरोध भएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्